…तर कारागृहात बंदिस्त कैद्यांना न्यायालयही उत्तरदायी ; खटला संथगतीने चालवण्यावरून उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

याचिकाकर्ता अब्दुल नासिर भाई मिया शेख याला अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) ४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अटक केली होती. त्याने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका केली होती. मात्र त्याच्याविरोधातील खटला जलदगतीने चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिल्यानंतर त्याने याचिका मागे घेतली होती. न्यायालयाने एप्रिल २०२१ मध्ये शेख याच्यावर सहा महिन्यांत आरोप निश्चित करून खटला चालवण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाला दिले होते. मात्र, आदेश देऊनही या प्रकरणात फारसे काही घडले नसल्याचे सांगितले गेल्यावर न्यायमूर्ती डांगरे यांनी विशेष न्यायालयाच्या कामकाजाप्रती नाराजी व्यक्त केली.

आणखी वाचा

राष्ट्रवादीची बीड जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त; मंत्री धनंजय मुंडे यांना धक्का

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव…

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा पेच कायम;पृथ्वीराज चव्हाणांचा नकार

अमित शहा देशभक्तीच्या प्रकरणात तडीपार; विनोद तावडे यांचे शरद पवार यांना प्रत्युत्तर

पंतप्रधानांचा ‘गोपनीय’ गुरुमंत्र आमदारांकडून, ‘जाहीर’सत्तेचा गर्व न ठेवता आचरण करण्याचा मोदींचा सल्ला

डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालणे शक्य? वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

यंदा गहू मुबलक; देशात उच्चांकी लागवड जाणून घ्या, देशातील रब्बी पेरण्यांची स्थिती, लागवड क्षेत्र

हवामान प्रकोपाचे गतवर्षांत देशात २४०० बळी, जाणून घ्या, उष्णतेच्या झळांची स्थिती काय

पश्चिम रेल्वेवर शयनयान वंदे भारतची चाचणी यशस्वी

हेही वाचा : मुंबई : आजही सायंकाळी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता

विशेष न्यायालयाने हा खटला ३ सप्टेंबरपर्यंत सुरूच केला नसल्यावर उच्च न्यायालयाने बोट ठेवले. याचिकाकर्ता चार वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात बंदिस्त आहे आणि खटला गोगलगायीच्या गतीने सुरू आहे. एप्रिल २०२१ ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंत एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. तरी विशेष न्यायालयाने खटला सुरू केलेला नाही. हे खेदजनक आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात १५ साक्षीदार आहेत आणि तरीही खटला संथगतीने सुरू असल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच तपास यंत्रणाबाबत दया का दाखवण्यात आली, अशी विचारणा करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिले आहेत. संबंधित विशेष न्यायालयासमोरील प्रलंबित खटल्यांचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा : GST Invoice Racket : भिवंडीत १३२ कोटींच्या बनावट इनव्हॉइस रॅकेटचा पर्दाफाश; मुख्य सूत्रधारास अटक

न्यायालय काय म्हणाले ?

जलद न्याय हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चा अविभाज्य भाग आहे. न्यायालयीन यंत्रणा देखील तुरुंगात असलेल्या आरोपींना उत्तरदायी आहेत. आरोपींवर गंभीर आरोप असले तरी न्याय्य आणि जलद खटला चालवला जाणे हे अपेक्षित आहे, तो त्यांचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.