गारपीटग्रस्तांना कर्जवसुलीसाठी वेठीस धरू नका, असे बँकांना बजावत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. त्याच वेळी राज्य सरकारतर्फे करण्यात येणारी पाहणी कशा पद्धतीने केली जाते, मदतनिधी कसा उपलब्ध केला जाणार याचा लेखाजोखा सादर २६ मार्चपर्यंत करण्याचे आदेशही या वेळी न्यायालयाने सरकारला दिले.
गारपिटीमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीच्या पाश्र्वभूमीवर काही शेतकऱ्यांनी गारपीटग्रस्तांना नुकसानभरपाईपोटी २० हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्याचे आदेश राज्य आणि केंद्र सरकारला देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. मिलिंद मोरे यांनी निवडणूक आयोगाने गारपीटग्रस्तांना मदतनिधी जाहीर करण्यास आणि तो उपलब्ध करून देण्यास परवानगी दिल्याचे सांगितले. त्यानंतर गुरुवारी सायंकाळीच यासंदर्भात शासननिर्णय काढण्यात येऊन गारपीटग्रस्तांना किती, कशी मदत करण्यात येणार आहे हेही निश्चित करण्यात आल्याचेही सांगितले. तसेच यापूर्वीच गारपीटग्रस्त भागांच्या पाहणीचे काम सुरू करण्यात आले असून आतापर्यंत ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. शुक्रवारी २०० कोटी रुपयांचा मदतनिधीही सरकारने उपलब्ध केला आहे आणि ६०० कोटी रुपये दोन दिवसांत उपलब्ध करून दिले जातील, असेही मोरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. केंद्र सरकारच्या वतीनेही एका विशेष समितीमार्फत गारपीटग्रस्तांचे सव्‍‌र्हेक्षण सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र दोन्ही सरकारे केवळ कागदी घोडे नाचवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड्. पूजा थोरात यांनी केला. मदतनिधीसाठी १०० टक्के नुकसान झालेल्यांचीच पाहणी केली जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने शुक्रवारी करण्यात आला.
