लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : गोवंडीतील शिवाजी नगर येथील एका भूखंडावरील १० झाडांभोवती बांधण्यात आलेले सिमेंट काँक्रीट हटवण्यात आल्याबाबत उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. त्याचवेळी, मोठी झाडे अथवा वृक्षांचे संवर्धन करणे, त्यांची काळजी घेणे हे महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित भूखंडवरील झाडांभोवती बांधण्यात आलेले सिमेंट काँक्रिट हटवण्यात आल्याची छायाचित्रे महापालिकेतर्फे नुकतीच न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्याची न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. या झाडांभोवती लावण्यात आलेले सिमेंट काँक्रीट हटवण्यात आल्याने ही झाडे मोकळा श्वास घेऊ शकतात आणि आजूबाजूच्या भागातील पोषक घटकही शोषू शकतात हे या छायाचित्रांतून दिसत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
तत्पूर्वी, झाडांभोवतीचे हे सिमेंट काँक्रीट मशिनचा वापर न करता हाताने काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर, त्यातील एक झाड पुनरुज्जीवित झाले असून त्याला नव्याने पालवी फुटली. दुर्दैवाने एक झाड मात्र पुनरूज्जीवत झालेले नाही, असे पालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी, परिमंडळ-५च्या उद्यान उपअधीक्षकांचे याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. या प्रतिज्ञापत्राचे वाचन केल्यानंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, जुने वृक्ष अथवा वाढ झालेली मोठी झाडे सुस्थितीत ठेवण्याची विशेषतः त्यांना काँक्रिटकरणापासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाच्या वृक्ष प्राधिकरणाची असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. मोठ्या झाडांभोवती सिमेंट काँक्रीट लावून ती मरणासन्न करण्याऐवजी त्यांना स्वच्छ वातावरणात वाढू द्यात. अशा झाडांना योग्य पोषकतत्वे मिळवून देण्याची जबाबदारी देखील वृक्ष प्राधिकरणाची असल्याचेही न्यायालयाने बजावले. मात्र, संबंधित याचिकेतील उद्देश पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
याचिकाकर्त्यांकडून याचिका निकाली काढण्यास विरोध करण्यात आला. परंतु, पालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे,. झाडांची वाढ व्हावी, त्यांना नियमितपणे पोषकतत्वे आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याची खात्री करून पालिका प्रशासनाने आपले कर्तव्य बजावले आहे, यापुढेही पालिकेकडून या कर्तव्याचे पालन केले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना याचिकाकर्त्यांना झाडांची नियमित पाहणी करण्याची परवानगी दिली. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्वरीत वृक्ष प्राधिकरणाकडे त्याची तक्रार करण्याची मुभाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली.
प्रकरण काय ?
समाजवादी पक्षाचे माजी नगरसेवक इरफान खान यांनी श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्थेने शालेच्या परिसरातील ११ झाडांभोवती बेकायदेशीररित्या काँक्रिटीकरण केल्याची बाब जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. काँक्रिटीकरणामुळे झाडांना हानी पोहोचते. झाडांच्या आर्युमानावर परिणाम होतो तसेच झाडांची वाढ खुंटते आणि मुळांपर्यंत आवश्यक जीवनसत्त्वे पोहोचत नाहीत. या ११ झांडांपैकी दोन झाडे मरण्याच्या मार्गावर आहेत. मे २०२४ मध्ये, झाडांच्या समस्येवर युद्धपातळीवर लक्ष दिले जाईल आणि दोन झाडे आधीच मरून गेल्याचे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. त्याची दखल घेऊन झाडांभोवती काँक्रिटीकरण काढून टाकण्याचे आणि दोन्ही झाडे जगण्याची शक्यता तपासण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला मागील सुनावणीवेळी दिले होते.
