टोलनाक्यांच्या रस्त्यांची कामे अपूर्ण असूनही पूर्ण टोल वसूल करण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी धोरण निश्चित करणे शक्य नाही, असे सांगणाऱ्या राज्य सरकारला ‘लोकहित साधणे हे सरकारचे काम आहे, लोकांची लूट होऊ देणे नव्हे’, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारची खरडपट्टी काढली.
नगर ते शिरूर या रस्त्याचे काम अपूर्ण असतानाही पूर्ण टोलवसुली करण्याविरोधात शशिकांत चंगेडे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली.
याचिकेनुसार, २००३ ते २००५ या कालावधीत नगर ते शिरूर या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले व २००५ पासून टोलवसुली करण्यास सुरुवात झाली. परंतु १०५ कोटी रुपयांच्या रस्त्याच्या कामापैकी नऊ कोटी रुपयांचे काम अपूर्ण होते. तरीही वाहनांकडून पूर्ण टोल वसूल केला जात होता. याविरोधात याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकेच्या मागील सुनावणीच्या वेळेस रस्त्यांची कामे पूर्ण नसतील तर नागरिकांकडून पूर्ण टोलवसुली न करण्याचे न्यायालयाने बजावले होते. तसेच त्याबाबत ठोस धोरण आखण्याबाबत माहिती सादर करण्याचेही आदेश दिले होते.
बुधवारच्या सुनावणीत सरकारने नगर-शिरूर रस्त्याबाबत टोलवसुली कमी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मात्र संपूर्ण राज्यासाठी असे धोरण आखणे शक्य नसल्याची हतबलता सरकारी वकिलांनी व्यक्त केली. त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने ही जनहित याचिका नगर-शिरूर रस्त्यापुरती मर्यादित असली, तरी राज्यातील बहुतांश टोलनाक्यांवर अशाप्रकारे लोकांना लुबाडले जाते याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नसल्याचे सुनावले. सरकारचे काम लोकांचे कल्याण करणे हे आहे, त्यांची लूट होऊ देणे नाही, असे शाब्दिक फटकारे न्यायालयाने मारले. अशाप्रकारे लुबाडणूक झालेल्या नागरिकांची भरपाई कशी करणार, असा सवालही न्यायालयाने केला.
आताच याबाबतचे ठोस धोरण आखण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चार करतानाच हे धोरण का शक्य नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
