आरटीओ, राज्य सरकारची न्यायालयाकडून कानउघाडणी

लाखोंच्या घरात असलेली वाहने आणि त्यांची फिटनेस चाचणी करण्यासाठी असलेले निरीक्षक यांच्या संख्येतील तफावत कमी करण्याचे आदेश वारंवार देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी धारेवर धरले. आजवर आदेशांची पूर्तता का केली नाही हे परिवहन सचिवांनी स्वत: हजर राहून सांगावे, असे आदेश दिले.
आरटीओकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने वाहनांची ‘फिटनेस’ चाचणी करताना नियमांचे पालन होत नाही. काही मिनिटांतच तपासणी पूर्ण केली जाते. त्यामुळे रस्त्यांवरील अपघातांना सरकार आणि आरटीओला जबाबदार धरावे, अशी मागणी श्रीकांत कर्वे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. आरटीओकडे फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यासाठी ७८८ निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक आहेत. ही संख्या १६६ ने कमी आहे. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या निकषानुसार एका वाहनाची फिटनेस चाचणी घेण्यासाठी ३० ते ४५ मिनिटे लागतात. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायामूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी वारंवार आदेश देऊनही निरीक्षक-उपनिरीक्षकांची संख्या वाढविण्यात आलेली नसल्याची बाब याचिकादारांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी याबाबतीतील प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले. परंतु त्यांच्या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने किती वेळ हा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवणार, असा सवाल करीत ही समस्या सरकार गंभीरपणे घेत नसल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच परिवहन सचिवांना शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.