मरिन ड्राइव्हला हेरिटेज परिसर म्हणून जाहीर करण्यात आलेले असल्याने तेथील पदपथावर व्यायाम उपकरणे बसविण्यास परवानगी कशी देण्यात आली, याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले.
विनय यादव या व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका करून हेरिटेज परिसरातील पदपथावर व्यायामाची उपकरणे बांधण्यास पालिकेने परवानगी कशी दिली, असा सवाल करत ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय पदपथ हे चालण्यासाठी असतात. त्यामुळे पालिका अशी परवानगी कशी देऊ शकते, असा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार यापूर्वी माजी खासदार मिलिंद देवरा यांनीही अशा प्रकारे व्यायाम उपकरणे बसविण्याबाबत पालिकेकडे परवानगी मागितली होती. मात्र या परिसराला हेरिटेज दर्जा देण्यात आल्याने अशी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे कारण पुढे करत पालिकेने त्यांची मागणी फेटाळली होती. असे असताना अचानक १४ जुलै रोजी डीएम फिटनेसला पदपथावर व्यायाम उपकरणे बसविण्याची तीन महिन्यांची तात्पुरती परवानगी पालिका आयुक्तांनी दिली आहे. जर हा परिसर हेरिटेज म्हणून घोषित करण्यात आला आहे, तर पालिका एकाच प्रकरणात दोन निर्णय कसे घेऊ शकते, असाही सवाल करत एका राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली ही परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर पालिका आणि डीएम फिटनेसला ६ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.