थकित पगार, नेट-सेटमधून सवलत अशा अनेक मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी ४ फेब्रुवारीपासून पुकारलेला संप महिना अखेरीपर्यंत चर्चेद्वारे निकाली काढा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार तसेच ‘एमफुक्टो’ला दिले. दरम्यान, प्राध्यापकांची थकबाकीची मागणी मान्य करण्यात आली असून, त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर नेट-सेट न केलेल्या प्राध्यपकांनाही या थकबाकीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्यांना हा लाभ किमान वेतनश्रेणीनुसारच दिला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
आपल्या मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी ऐन परीक्षांच्या मोसमात बेमुदत संप पुकारल्याने आणि दोन महिन्यांहून अधिक काळ उलटला तरी हा संप मिटत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस प्राध्यपकांना केंद्रीय अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नेट-सेटमधून सवलत दिल्याची माहिती ‘एमफुक्टो’तर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र असे असूनही राज्य सरकार त्यावर काहीच अंमलबजावणी करीत नाही. संघटनेने १३ मागण्या केल्या असून, त्यातील काही तुरळक मागण्या वगळता अन्य मागण्या मान्य करण्यास राज्य सरकार तयार नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकार या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देते. प्रत्यक्षात मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठी काहीच करीत नाही. परिणामी यंदा बेमुदत संप पुकारण्यात आल्याच्या भूमिकेचेही ‘एमफुक्टो’ने समर्थन केले. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांना त्रास होईल, अशी कुठलीही कृती संघटनेने संपादरम्यान केली नसल्याचा दावा संघटनेने या वेळी करून, यापुढेही तसे काही केले जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले.
त्यावर वारुंजीकर यांनी नेट-सेटमधून सवलत मागणाऱ्या मोजक्या प्राध्यापकांसाठी हे बहिष्कार आंदोलन करण्यात येत असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर न्यायालयाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हा संप निकाली काढण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, अशी विचारणा केली. तेव्हा थकबाकीचा मुद्दा तरी तूर्तास निकाली काढण्यात आला असून त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे आणि लवकरच त्याचे वाटप केले जाईल, अशी माहिती विभागाचे सहआयुक्त आर. जी. जाधव यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच या थकबाकीचा फायदा सर्व म्हणजेच नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांनाही देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यांना ही थकबाकी सहाव्या वेतन आयोगानुसार नव्हे, तर किमान वेतन श्रेणीनुसार दिली जाईल, असे स्पष्ट केले.
सगळ्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ३० एप्रिलपर्यंत तहकूब करीत तोपर्यंत संपाचा हा मुद्दा चर्चेद्वारे निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
आज संप मिटणार?
मुंबई : नेट-सेटबाधित प्राध्यापकांचे प्रश्न व वेतनविषयक मागण्यांसाठी गेले ७० दिवस राज्यभर सुरू असलेल्या पदवी महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या संपावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी एमफुक्टो या संपकरी प्राध्यापकांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना शुक्रवारी चर्चेसाठी बोलाविले असून, प्राध्यापकांच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा होईल. टोपे यांच्या निवासस्थानी सायंकाळी ४ वाजता ही बैठक होणार आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी ४ फेब्रुवारीपासून राज्यभरात परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे. प्राध्यापकांचा बहिष्कार असतानाही विद्यापीठांना परीक्षा घेण्यात यश आले असले, तरी उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम प्राध्यापकांच्या सहभागाशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे, या संपावर लवकरात लवकर तोडगा निघावा, अशीच अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त होते. प्राध्यापकांच्या दोन प्रमुख मागण्यांपैकी वेतन थकबाकीची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या बैठकीत नेट-सेटबाधित प्राध्यापकांच्या मागण्यांवर काय तोडगा निघतो, याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
