मुंबईत दिवसाला जमा होणाऱ्या १० हजार मेट्रिक टन घनकचऱ्यापैकी सात हजार मेट्रिक टन घनकचऱ्याची विल्हेवाट ही नियमबाह्य़ पद्धतीने होत असल्याची धक्कादायक बाब मंगळवारी उच्च न्यायालयासमोर उघड झाली. खुद्द पालिकेनेच ही कबुली दिल्याने न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेतली. आठवडाभरात मुंबईतील क्षेपणभूमीचा तिढा निकाली काढावा. असा आदेश देत या प्रकरणी आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारला फटकारले आहे. एवढेच नव्हे, तर सरकारची ही आडमुठी भूमिका कायम राहिल्यास नव्या बांधकामांना परवानगी नाकारण्याचा इशारा पुन्हा एकदा न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पालिकेच्या वतीने पुन्हा एकदा मुलुंड क्षेपणभूमी बंद करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. तर देवनार क्षेपणभूमीचा भाडेपट्टा आणि कंत्राटाची मुदत न वाढविण्यावर सरकार ठाम असून त्याचा परवाना रद्द करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. परिणामी न्यायालयाने या दोन्ही क्षेपणभूमींना वाढवून दिलेली मुदतही नोव्हेंबर महिन्यात संपत असल्याने ती बंद करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. परंतु यामुळे पालिकेकडे केवळ कांजुरमार्ग क्षेपणभूमीच उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्याचा भाडेपट्टा सवलतीच्या दरात वाढवून देण्याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र सरकारकडून त्यावर अद्याप काहीच निर्णय झाला नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच कांजुरमार्ग येथे सद्य:स्थितीला केवळ तीन हजार मेट्रिक टन कचऱ्याचीच विल्हेवाट लावता येऊ शकते आणि मुंबईत दिवसाला १० हजार मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होत असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. ही बाब उघड होताच याचा अर्थ सात हजार मेट्रिक टन घनकचऱ्याची नियमबाह्य़ पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असून मुंबईच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा असल्याचे म्हटले. तसेच मुंबईतील घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न आणि क्षेपणभूमीच्या प्रश्नाबाबत गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकारने अवलंबलेल्या आठमुठय़ा भूमिकेचा या वेळी न्यायालयाने पुन्हा एकदा खरपूस समाचार घेतला. परंतु त्यानंतर बचावाची भूमिका घेत याबाबत आठवडय़ाभरात निर्णय घेण्यात येईल, अशी हमी सरकारतर्फे देण्यात आली.
मुंबईत दिवसाला हजारो टन कचरा निर्माण होतो आणि त्याच्या विल्हेवाटीसाठी जागा नसतानाही नव्या बांधकामांना सर्रास परवानग्या दिल्या जात आहेत. ही परिस्थिती म्हणजे धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळेच आठवडाभरात सरकारने क्षेपणभूमीचा प्रश्न निकाली काढला नाही तर आमच्यासमोरही कठोर आदेश देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.
’ मुंबईत दिवसाला १० हजार मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो.
’ त्यापैकी सात हजार मेट्रिक टन घनकचऱ्याची विल्हेवाट ही नियमबाह्य़ पद्धतीने होते.
’ मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पालिकांसाठी सामायिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारण्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्याबाबतही अद्याप निर्णय झाला नसून पुढील आठवडय़ास भूमिका स्पष्ट करण्याची हमी सरकारने न्यायालयाला दिली.
