बेकायदा बांधकामांबाबत मुख्यमंत्र्यांवर नामुष्की

मंत्र्यांच्या मनात आले म्हणून नियम धाब्यावर बसवून बेकायदा बांधकामांवरील बंदी उठवणार का, कायद्याने अधिकार नसतानाही राज्य सरकार अशी कृती करूच कशी शकते, अशा प्रश्नांच्या फैरी झाडत अंबरनाथ येथील ‘विम्को’ आणि ‘आयटीसी’ कंपन्यांच्या बेकायदा बांधकामाप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेशवजा टिपण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदा ठरवले. न्यायालयाच्या चपराक व ताशेऱ्यांनंतर अखेर मुख्यमंत्र्यांचा शेरा असलेले टिपण मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली.

‘विम्को’ आणि ‘आयटीसी’ कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या जागेवर बेकायदेशीररीत्या व्यावसायिक बांधकाम केले आहे. त्याची दखल घेत अंबरनाथ पालिकेने कंपन्यांना काम थांबवण्याची नोटीस बजावली होती. या विरोधात कंपन्यांनी नगरविकास खात्याकडे धाव घेतली होती. नगरविकास खात्याने त्याची दखल घेत पालिकेला काम थांबवण्याप्रकरणी बजावलेली नोटीस मागे घेण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य सरकारला अशा प्रकारे पालिकेला आदेश देण्याचा अधिकार नाही, असा दावा करत अशोक कोळी यांनी हा प्रकार जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ४७ नुसार बेकायदा बांधकामांप्रकरणी अपील दाखल करून घेत त्यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार मुळात सरकारला नाही. त्यामुळे सरकारने याप्रकरणी दिलेले आदेश बेकायदा असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. सुदीप नारगोळकर यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

या सगळ्या प्रकाराची विशेषकरून अपिलावरील सुनावणी पूर्ण न करताच काम थांबवा नोटीस मागे घेण्याचे आदेश पालिकेला देणाऱ्या नगरविकास खात्याच्या संबंधित मंत्र्याच्या टिपणाची फाईल मागवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार फाईल न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यानंतर ‘योग्य ती कारवाई करा’ या टिपणाखाली नेमकी स्वाक्षरी कुणाची असा सवाल केल्यावर नगरविकास खात्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वाक्षरी असल्याची माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने अपिलावर निर्णय झालेला नसताना अशा प्रकारे तुमचे मंत्री आदेश कसे देऊ शकतात. हे पूर्णपणे बेकायदा आहे आणि असे आदेश देण्याचा सरकारला वा मंत्र्यांना काहीही अधिकार नाही. अशा प्रकरणातील याचिकांवर पाच मिनिटेसुद्धा न्यायालयात टिकणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारचा विशेष करून मुख्यमंत्र्यांच्या टिपणवजा आदेशाचा खरपूस समाचार घेतला.

कायद्यानुसार प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश

न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे कचाटय़ात सापडलेल्या सरकारवर मुख्यमंत्र्यांचे ८ सप्टेंबर २०१५ रोजीचे टिपणवजा आदेश मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. आदेश मागे घेत असल्याचे अ‍ॅड्. वग्यानी यांनी सांगताच पालिकेने पुढील प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पाडण्याचे आदेश न्यायालायने दिले.