मुंबई : महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकाचा केवळ संदर्भ दिला म्हणून एका प्राध्यापकांवर शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख केल्याचे सांगून तिच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो ? तिच्याविरोधात विभागीय चौकशीसाठी महाविद्यालय व्यवस्थापनाला पोलीस अधिकारीच पत्र लिहितो ? ही कोणती लोकशाही ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. तसेच, या सगळ्या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे, तर शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख केला म्हणून कारवाईची मागणी करणाऱ्या आणि इंग्रजी साहित्य विषयातून पदवी घेतल्याचे अभिमानाने सांगणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यालाही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने फैलावर घेतले. इंग्रजीतून शिक्षण घेतले म्हणून मातृभाषा, मराठी साहित्य, संस्कृती विसरणार का ? तुम्हे कॉ. पानसरे यांचे पुस्तक तरी वाचले आहे का ? अशी विचारणा न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी केली. त्याचवेळी, या अधिकाऱ्याने महाविद्यालय व्यवस्थापनाला कारवाईसंदर्भात लिहिलेल्या पत्रातील मराठी व्याकरणाच्या चुकांवरही बोट ठेवून मराठी भाषाही लिहिता येत नसेल तर तुम्हाला कायद्याचे ज्ञान आहे याची अपेक्षा काय करणार, असे खडेबोलही सुनावले. राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित अनुच्छेद वाचा आणि या प्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल करतो येऊ शकतो का ते सांगा ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला. हेही वाचा : प्रफुल्ल पटेल यांच्या नावाने बनावट व्हॉटसॲप खाते, महाराष्ट्र्र सायबर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल या प्रकरणी पोलीस प्रशासनाने त्यांना असलेल्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघनच केले नाही, तर त्याची परिसीमा ओलांडली आहे. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्रामुळे याचिकाकर्तीला मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागले. अशा पद्धतीने तुम्ही खासगी संस्थेला पत्र लिहून कोणावरही कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असे सुनावून न्यायालयाने पोलिसांना त्यांचे नेमके कर्तव्य काय याची जाणीव करून दिली. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४९ (सीआरपीसी) अंतर्गत महाविद्यालयाला पत्र लिहिण्याच्या कृत्याचे पोलिसांनी समर्थन केले असले, तरी याचिकाकर्तीने गुन्हा केल्याचे कुठेही नमूद केलेले नाही. असे असताना या कलमांतर्गत कारवाई कशाच्या आधारे करण्यात आली, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यामुळे, महाविद्यलायाला याचिकाकर्तीवरील कारवाईबाबत लिहिलेले पत्र मागे घ्या, अन्यथा कठोर कारवाई करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला. त्यानंतर, हे पत्र विनाअट मागे घेण्यात येत असल्याची माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख केला म्हणून कार्यक्रमात गोंधळ झाला. त्यामुळे, पोलिसांनी यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाला पत्र लिहून इंग्रजीच्या प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी अहेर यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याची सूचना केल्याचे निदर्शनास येताच न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना फैलावर घेतले. हेही वाचा : अंजली बिर्ला यांच्यावरील आक्षेपार्ह पोस्टप्रकरणी ध्रुव राठीविरोधात गुन्हा दाखल, सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू प्रकरण काय ? ऑगस्ट क्रांती दिनानिमित्त सातारा येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात आयोजित व्याख्यानाचा याचिकाकर्त्या एक भाग होत्या. त्यावेळी प्रा. डॉ. विनायकराव जाधव यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना काही आदरणीय, वंदनीय व्यक्तिमत्त्वांविरुद्ध केलेल्या विशिष्ट टिप्पण्यांमुळे विद्यार्थी नाराज झाले आणि त्यानी सभागृहात आरडाओरडा करून वक्तव्यावर हल्ला केला. परिस्थिती शांत करण्यासाठी याचिकाकर्त्यीने पानसरे यांच्या 'शिवाजी कोण होता' पुस्तकाचा संदर्भ दिला. परंतु, याचिकाकर्तीने शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख केला असे मानून विद्यार्थी अधिक संतापले आणि त्यांनी याचिकाकर्तीवर हल्ला केला. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी स्थानिक पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस अधिकारी आर. एस. गर्जे यांनी महाविद्यालयाला भेट देऊन अहेर यांना त्यांनी केलेल्या टिप्पणीबाबत माफी मागण्यास सांगितले. परंतु, याचिकाकर्तीने त्यास नकार दिला. त्यानंतर गर्जे यांनी याचिकाकर्तीविरोधात कारवाई करण्यासंदर्भातील पत्र मुख्याध्यापकांना लिहिले. महाविद्यलयानेही अहेर यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली. त्याविरोधात याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
