मुंबई : जप्त केलेल्या परंतु सार्वजनिक रस्त्यांसह पदपथ, पोलिस ठाण्यांच्या परिसरात अनियंत्रित पद्धतीने सोडून देण्यात येणाऱ्या वाहनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सुसंगत धोरण तयार करण्यात अपयशी ठरल्यावरून उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आणि वाहतूक विभागाला नुकतेच फटकारले. ही वाहने अनियंत्रित पद्धतीने उभी केली जात असल्याने मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या आणखी गंभीर झाली आहे आणि पादचाऱ्यांनाही या वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. तसेच, धोरणाबाबत २९ एप्रिलपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
अशा जप्त केलेल्या वाहनांच्या विल्हेवाटीसाठी धोरण तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२३ रोजी हा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला दिले होते. तथापि, या आदेशाला दोन वर्षे उलटली तरी अद्यापपर्यंत धोरण आणण्यात आलेले नाही. या विलंबावरून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने महापालिका आणि वाहतूक विभागाच्या निष्क्रियतेवर टीका केली. तसेच, अतिरिक्त वाहतूक आयुक्त आणि पोलीस महानिरीक्षक यांना विषयावर विचारविनिमय करून जप्त केलेली वाहने सार्वजनिक जागांवर अनियंत्रित पद्धतीने उभी केली जाणार नाहीत यासाठी एक व्यावहारिक यंत्रणा अंमलात आणण्याचे आदेशही दिले. जप्त केलेली ही वाहने रस्त्यावर, पदपथांवर किंवा पोलीस ठाण्यांजवळ उभी केली जाऊ नये यावरही न्यायालयाने भर दिला. त्याचप्रमाणे, राज्य सरकारला गृह सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली एप्रिल २०२३ च्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे ठोस धोरण आखण्याचे आदेश दिले.
मॅरेथॉन मॅक्सिमा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने देखील याचिका करून या वाहनांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सार्वजनिक रस्त्यांवर, खुल्या खासगी भूखंडांवर आणि शहरातील पोलीस ठाण्यांच्या परिसरात वर्षानुवर्षे जप्त केलेली वाहने तशीच सोडून दिली जातात किंवा तिथे उभी केली जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली व या वाहनांमुळे मर्यादित मोकळ्या जागा अधिकच संकुचित होत चालल्याबाबत आणि आधीच अतिक्रमण झालेल्या पदपथांअभावी पादचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच, या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरलेल्या महानगरपालिका आणि वाहतूक विभागाच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, उपरोक्त आदेश दिले.
एकसमान धोरणासाठी सर्वेक्षण करण्याचे आदेश
या प्रकारच्या अतिक्रमणांमुळे पादचाऱ्यांना रस्ते आणि पदपथांवर मुक्तपणे फिरता येत नाही व वाहतूक विभाग या समस्येकडे काणाडोळा करू शकत नाही. असे करणे परवडणारे नाही. जप्त केलेल्या गाड्या अशा पद्धतीने कुठेही उभ्या केल्या जात असतील तर त्याने नागरिकांची गैरसोय होण्यासह सुरक्षिततेचे गंभीर प्रश्नही निर्माण होत असल्याचे न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. तसेच, मुंबई किंवा महाराष्ट्रात इतरत्र या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकसमान धोरण नसल्यावरून देखील फटकारले. तसेच, हे धोरण आखण्याच्या दृष्टीने मुंबईच्या अतिरिक्त वाहतूक आयुक्तांना सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. समस्येची व्याप्ती दर्शविणारी छायाचित्रे काढण्याचे आणि माहिती गोळा करण्याचे तसेच एक व्यापक अहवाल सादर करण्याचेही स्पष्ट केले.