मुंबई : सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या या संत्यशोधन समितीच्या माध्यमातून खऱ्या – खोट्या ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. तसेच हा अधिकार केंद्र सरकारला देणारी माहिती – तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्ती न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. ही कायदा दुरूस्ती घटनाविरोधी असून ती राज्यटनेने दिलेल्या समानता, भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह व्यवसाय करण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने हा निर्णय देताना प्रामुख्याने नोंदवले.
ही कायदा दुरूस्ती योग्य की घटनाबाह्य याचा ३१ जानेवारी २०२४ रोजी निर्णय देताना न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करताना कायद्यातील दुरूस्ती बेकायदा ठरवून ती रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. तर, न्यायमूर्ती गोखले यांनी मात्र सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या – खोट्या ठरवण्याचा अधिकार सरकारला देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांनी परस्परविरोधी निकाल दिल्याने या मुद्यावरील बहुमतासाठी प्रकरण न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर यांच्या एकलपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी न्यायमूर्ती पटेल यांच्या मताशी सहमती दर्शवत आणि दोनास एक असा बहुमताचा निर्णय देताना सुधारित माहिती- तंत्रज्ञान नियम रद्दबाबतल ठरवला. आपण या प्रकरणाचा विस्तृतपणे विचार केला आहे. त्यानुसार, सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या – खोट्या ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणारी कायदा दुरूस्ती ही राज्यघटनेने दिलेल्या उपरोक्त मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे स्पष्ट होते, असे एकलपीठाने निकालात म्हटले. शिवाय, कायद्यातील सुधारित तरतुदी अस्पष्ट असून त्यांचा केवळ एखाद्या व्यक्तीवरच नव्हे तर समाजमाध्यम मध्यस्थ कंपन्यांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, ही प्रस्तावित कायदा दुरूस्ती रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. कायदा दुरूस्तीत बनावट, खोटे आणि दिशाभूल करणारा या तिन्ही शब्दांची व्याख्या स्पष्ट नाही. म्हणूनच, स्पष्ट व्याख्येअभावी ही कायदा दुरूस्ती चुकीची असल्याचे देखील एकलपीठाने सुधारित नियम रद्द करताना नमूद केले.
उपरोक्त निर्णय देताना माहिती – तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारित नियमांना आव्हान देणारी हास्यकलाकार कुणाल कामरा याच्यासह संपादक आणि नियतकालिकांच्या संघटनांनी केलेल्या याचिका एकलपीठाने योग्य ठरवल्या. तसेच, न्यायमूर्ती पटेल यांच्या निकालाशी आपण सहमत असून नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या गरजेवर न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्या एकलपीठाने भर दिला. सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या – खोट्या ठरवण्याचा अधिकार कायदा दुरूस्तीद्वारे केंद्र सरकारला दिल्यास नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होईल, असे नमूद करताना हेही कारण सुधारित नियम रद्द करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात आल्याचे त्यांनी निकालात म्हटले.
म्हणून न्यायमूर्ती पटेल यांच्या निकालाशी सहमती
सत्य माहिती मिळण्याचा अधिकाराचा अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्यात समावेश होत नाही. तसेच, सत्यशोधन समितीने खरी ठरवलेली माहितीच नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी सरकारची नाही. त्यामुळे, कायद्याचा आधार घेत ती स्वीकारार्ह ठरवता येणार नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही एकलपीठाने कायदा दुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवताना नोंदवले. एवढ्यावरच न थांबता, समाजमाध्यमावरून किंवा डिजिटल व्यासपीठावरून प्रसिद्ध होणारा मजकूर खोटा, बनावट असल्याची पडताळणी करण्याचा निर्णय विवेकी नसल्याचेही एकलपीठाने निकालात म्हटले. सरकार किंवा सरकारच्या कामाविरोधातील मजकूर खरा अथवा खोटा आहे हे पडताळण्यासाठी सरकराने सत्यशोधन समिती स्थापन केली. परंतु, ही समिती सरकारने स्थापन केली असल्याने तिचा निर्णय एकतर्फी असू शकतो हेही एकलपीठाने याचिकाकर्त्याची आणि न्यायमूर्ती पटेल यांनी व्यक्त केलेली भीती योग्य ठरवताना अधोरेखीत केले.
हेही वाचा – मुंबई : वरळी-वांद्रे सागरी सेतूवरून समुद्रात उडी मारून आत्महत्या
परस्परविरोधी निकाल काय होता ?
ऑनलाईन मजकूर खरा की खोटा ठरवणाऱ्या सत्यशोधन समितीची वस्तुस्थिती कोण तपासणार ? असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी सुधारित नियम घटनाबाह्य ठरवले होते व रद्द केल्याचा निकाल दिला होता. तसेच, मूलभूत अधिकार कमी करण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाला विरोध केला पाहिजे. या दुरूस्तीचा सगळ्यात भयावह चेहरा म्हणजे ती एकतर्फी आहे. सरकार बळजबरीने भाषणाचे खरे किंवा खोटे असे वर्गीकरण करू शकत नाही आणि नंतर ते अप्रकाशित ठेवण्यास भाग पाडू शकत नाही. ही एकप्रकारे सेन्सॉरशिप आहे, असेही न्यायमूर्ती पटेल यांनी त्यांच्या निकालात अधोरेखीत केले होते. दुरूस्तीने केंद्र सरकारला मजकूर खोटे, दिशाभूर करणारा ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार दिला असून तो त्यांच्यासाठी आहे ही बाब त्रासदायक असल्याचे न्यायमूर्ती पटेल यांनी नमूद केले होते. दुसरीकडे, केवळ सरकार नियुक्त आहे म्हणून सत्यशोधन समितीच्या सदस्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे अयोग्य आहे, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती गोखले यांनी त्यांच्या निकालपत्रात दिला आहे. तसेच, या नियमांमुळे ऑनलाईन मजकूर प्रसिद्ध करणाऱ्यांच्या अधिकारांवर कोणताही फरक पडणार नाही, असेही म्हटले आहे. बनावट, असत्य, खोटी माहिती सर्वदूर करण्याचा अधिकार हा भाषण स्वातंत्र्याचा भाग नाही आणि या दृष्टीकोनातून संरक्षण मिळवणे विसंगत आहे, असे न्यायमूर्ती गोखले यांनी म्हटले आहे.
