मुंबई : बोरिवली येथील एका इमारतीत प्रवेशास अडथळा आणणाऱ्या यांत्रिक वाहनतळामुळे (स्टॅक पार्किंग) उद्भवणाऱ्या आगीच्या संभाव्य धोक्याबाबत महापालिकेने दिलेल्या प्रतिसादावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कठोर ताशेरे ओढले. तसेच, पैसे दिले म्हणजे चुका माफ होतात असे नाही, असे खडेबोलही महापालिका प्रशासनाला सुनावले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कमी उंचीच्या इमारतीत राहणाऱ्यांची अग्निसुरक्षा ही बहुमजली इमारतीतील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेपेक्षा कमी महत्त्वाची आहे असे कायद्यात कुठेही नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. विकासकाने अतिरिक्त बांधकामासाठी अग्निसुरक्षा प्रीमियम भरला म्हणून अग्निसुरक्षा वाऱ्यावर सोडली जाऊ शकत नाही. थोडक्यात, प्रत्येक उल्लंघन, अतिक्रमण किंवा सुरक्षा निकषांना बगल देण्याची चूक ही पैसे देऊन किंवा दंड आकारून माफ केली जाऊ शकत नाही. किंबहुना असे करणे निंदनीय आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
हेही वाचा – मुंबई महानगरात महायुतीचा ‘राम-सेतू’ पॅटर्न
इमारतीच्या तळमजल्यावर नेत्ररुग्णालय चालवणाऱ्या नेत्रतज्ज्ञाच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महापालिकेच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. अग्निशमन सुरक्षेचे आणि इमारतीच्या विविध नियमांचे उल्लंघन करून सात यांत्रिक कॅन्टीलिव्हर वाहनतळाच्या मंजुरीला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले आहे. या वाहनतळामुळे अग्निशमन दलाचे बंब किंवा रुग्णवाहिका इमारतीच्या आवारात येण्यास मोकळी जागा सोडण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. महापालिकेने या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष केले आणि २०२१ मध्ये मनमानीपणे मोकळी जागा ठेवण्याची अट माफ केली. महापालिकेच्या या निर्णयाने आपल्या जगण्याच्या अधिकाराला बाधा निर्माण झाल्याचेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. अग्निशमन दलाने ना हरकत देताना नमूद केलेल्या मुद्यांकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले. शिवाय, विकासकाने प्रीमियम भरल्यानंतर मोकळ्या जागेची अट रद्द केली. त्यामुळे, हे आधुनिक यांत्रिक वाहनतळ हटवण्याचे किंवा अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
महापालिकेने मात्र याचिकाकर्त्याच्या दाव्याला विरोध केला. याउलट, महापालिका आयुक्तांनी २०१३ मध्येच संबंधित वाहनतळाला परवानगी दिली आणि २०३४ च्या विकास आराखड्याचे पालन करून ही परवानगी दिल्याचा दावा महापालिकेने केला. अग्निशमन दलानेही अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचा दावा केला.
हेही वाचा – भारतातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महापालिकेच्या deposits मध्ये तब्बल पाच हजार कोटींची घट
त्यावर, महापालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जोडलेल्या छायाचित्रांचा विचार केल्यास, स्टॅक वाहनतळामुळे सोसायटीच्या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराच्या मार्गात पूर्णपणे अडथळा निर्माण होतो आणि तेथे जाणेही कठीण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, पालिकेच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केले.
कमी उंचीच्या इमारतीत राहणाऱ्यांची अग्निसुरक्षा ही बहुमजली इमारतीतील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेपेक्षा कमी महत्त्वाची आहे असे कायद्यात कुठेही नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. विकासकाने अतिरिक्त बांधकामासाठी अग्निसुरक्षा प्रीमियम भरला म्हणून अग्निसुरक्षा वाऱ्यावर सोडली जाऊ शकत नाही. थोडक्यात, प्रत्येक उल्लंघन, अतिक्रमण किंवा सुरक्षा निकषांना बगल देण्याची चूक ही पैसे देऊन किंवा दंड आकारून माफ केली जाऊ शकत नाही. किंबहुना असे करणे निंदनीय आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
हेही वाचा – मुंबई महानगरात महायुतीचा ‘राम-सेतू’ पॅटर्न
इमारतीच्या तळमजल्यावर नेत्ररुग्णालय चालवणाऱ्या नेत्रतज्ज्ञाच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महापालिकेच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. अग्निशमन सुरक्षेचे आणि इमारतीच्या विविध नियमांचे उल्लंघन करून सात यांत्रिक कॅन्टीलिव्हर वाहनतळाच्या मंजुरीला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले आहे. या वाहनतळामुळे अग्निशमन दलाचे बंब किंवा रुग्णवाहिका इमारतीच्या आवारात येण्यास मोकळी जागा सोडण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. महापालिकेने या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष केले आणि २०२१ मध्ये मनमानीपणे मोकळी जागा ठेवण्याची अट माफ केली. महापालिकेच्या या निर्णयाने आपल्या जगण्याच्या अधिकाराला बाधा निर्माण झाल्याचेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. अग्निशमन दलाने ना हरकत देताना नमूद केलेल्या मुद्यांकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले. शिवाय, विकासकाने प्रीमियम भरल्यानंतर मोकळ्या जागेची अट रद्द केली. त्यामुळे, हे आधुनिक यांत्रिक वाहनतळ हटवण्याचे किंवा अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
महापालिकेने मात्र याचिकाकर्त्याच्या दाव्याला विरोध केला. याउलट, महापालिका आयुक्तांनी २०१३ मध्येच संबंधित वाहनतळाला परवानगी दिली आणि २०३४ च्या विकास आराखड्याचे पालन करून ही परवानगी दिल्याचा दावा महापालिकेने केला. अग्निशमन दलानेही अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचा दावा केला.
हेही वाचा – भारतातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महापालिकेच्या deposits मध्ये तब्बल पाच हजार कोटींची घट
त्यावर, महापालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जोडलेल्या छायाचित्रांचा विचार केल्यास, स्टॅक वाहनतळामुळे सोसायटीच्या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराच्या मार्गात पूर्णपणे अडथळा निर्माण होतो आणि तेथे जाणेही कठीण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, पालिकेच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केले.
