पैसा लपविण्यासाठी खोटय़ा कंपन्या स्थापून गैरव्यवहार केल्याच्या जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपांची त्यांच्या राजकीय पदाच्या प्रभावामुळे चौकशी करण्याची साधी तसदीही घेतलेली नाही, असे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आर्थिक गुन्हे विभाग (ईओडब्ल्यू) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) भूमिकेचा खरपूस समाचार घेतला. तसेच या आरोपांचा नि:पक्ष तपास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास केला जात असतानाही ही परिस्थिती असल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तटकरे यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीची साधी दखलही न घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांची खरडपट्टी काढत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग व एसीबीला चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ईओडब्ल्यूसह एसीबीच्या तपासाबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तीन महिन्यांनी येणारा तपास अहवाल न्यायालयाला अयोग्य वाटला तर केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे प्रकरणाची सूत्रे सोपवावी लागतील असे, न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
