पतंगराव कदम यांना दणका!

गायरान जमिनीवर रुग्णालय बांधण्याकरिता घालण्यात आलेली अट पूर्ण केलेली नसतानाही केवळ मंत्र्याची संस्था आहे म्हणून राज्य सरकारने माजी वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या पुण्यातील भारती विद्यापीठाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामास दोन वर्षांची मुदतवाढ दिल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या बांधकामास गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. मुदतवाढीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात लवाळे ग्रामपंचायतीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेत बांधकामास अंतरिम स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सहकारी संस्था, धर्मादाय संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये यांनाच केवळ गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्यास मुभा आहे. मात्र हे बांधकाम दोन वर्षांच्या कालावधीत करण्याची अट आहे. २००४ मध्ये राज्य सरकारने भारती विद्यापीठाला वैद्यकीय रुग्णालयासाठी जागा दिली होती. परंतु दोन वर्षे उलटली तरी रुग्णालयाचे काम सुरू न झाल्याने लवाळे ग्रामपंचायतीने याविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यावर विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना विद्यापीठाने बांधकाम सुरू असल्याचा दावा करीत दोन वर्षांची मुदतवाढ मागितली होती. तसेच ही मुदतवाढ मागताना २००९ च्या शासननिर्णयाचा दाखला दिला होता. या निर्णयानुसार शासनाने दोन वर्षांची अट बंधनकारक करणे अन्यायकारक ठरेल असे नमूद करीत ती शिथिल केली होती. या उत्तरानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुदतवाढ द्यायची की नाही याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठविला होता. २०१२ मध्ये सरकारतर्फे विद्यापीठाला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु मुदतवाढीच्या अर्जाशिवाय अशी मुदतवाढ दिलीच जाऊ शकत नाही असा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत ही मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच ही संस्था पतंगराव कदम यांची असल्याने परस्पर ही मुदतवाढ दिल्याचा आरोपही केला होता.
विद्यापीठातर्फे मुदतवाढीसाठी अर्ज केला होता का अशी विचारणा न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान आली. त्यावर कारणे दाखवा नोटिसीला उत्तर देताना विद्यापीठाने अट शिथिल करण्याबाबतचा शासननिर्णय निदर्शनास आणून दिल्याने मुदतवाढीचा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी सरकारकडे पाठविण्यात आल्याचे युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी केली. तसेच हा निर्णय प्रशासकीय स्वरुपाचा असल्यामुळे अर्जाची गरज नाही आणि त्यांचे उत्तरावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असा दावाही केला. मात्र न्यायालयाने सरकारचे हे म्हणणे फेटाळून लावत केवळ मंत्र्याची संस्था असल्यानेच ही मुदतवाढ दिल्याचे दिसून येत असल्याचे स्पष्ट करीत रुग्णालयाच्या बांधकामास अंतरिम स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.