मुंबई : ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या आपल्या ब्रीदवाक्याचा पोलिसांना विसर पडला आहे का ? बदलापूर अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी विलंब का झाला ? दुसऱ्या मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदवला नाही ? घटनेबाबत माहीत असून ती लपवणाऱ्या शाळेवर कारवाई का केली नाही ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करतानाच बदलापूर येथील शाळेत अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर त्यांच्याच शाळेत झालेला लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार धक्कादायक असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरूवारी केली. त्याचवेळी, घटनेच्या निषेधार्थ जनक्षोभ उसळल्यानंतर प्रकरणाचा तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबतही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला व शाळकरी मुलींच्या सुरक्षिततेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे बजावले. घटनेची माहिती लपवून प्रकरण दडपू पाहणाऱ्या शाळेवर आणि गुन्हा नोंदवण्यास विलंब करण्यासह दोनपैकी एका मुलीचा अद्यापही जबाब न नोंदवणाऱ्या पोलिसांवरही कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिले. बदलापूर येथील शाळेत अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्वतहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. हेही वाचा.वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी ४३ हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी दोन्ही घटना अनुक्रमे १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी घडल्या. त्यानंतर, १६ ऑगस्ट रोजी गुन्हा नोंदवण्यात आला. परंतु, एका मुलीच्या आईला तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात तासनतास बसवून ठेवल्याचे उघड झाल्यानंतर घटना आणि पोलिसांच्या भूमिकेच्या निषेधार्थ जनआंदोलन झाले. त्यानंतर पोलीस यंत्रणेला आणि राज्य सरकारलाही जाग आली. जनक्षोभ उसळेपर्यंत तपास यंत्रणा किंवा राज्य सरकार अशा प्रकरणांत कारवाई करणार नाही का ? असा प्रश्न विचारून न्यायालयाने यंत्रणांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. बदलापूर पोलिसांनी केलेल्या तपासाबाबत नाराजी व्यक्त करून हे धक्कादाक असल्याचे ताशेरे ओढले. तीन आणि चार वर्षांच्या मुलींवर त्यांच्याच शाळेत लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण पोलीस इतके निष्काळजीपणे कसे हाताळू शकतात? शाळाही सुरक्षित नसतील तर मुलींनी काय करावे ? तीन आणि चार वर्षांच्या मुलींनी काय करण्याची अपेक्षा आहे ? असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले. पीडित अल्पवयीन मुलींना न्याय मिळेल याचाच विचार पोलिसांनी करायला हवा, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्याचप्रमाणे, पीडित मुलींचे समुपदेशन करण्याचे आणि त्यांच्या पालकांना आणखी त्रास सहन करावा लागू नये यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. हेही वाचा.बदलापूर प्रकरणात निलंबित पोलीस निरीक्षक शुभदा शितोळे- शिंदे यांच्यासह ठाण्यातील १४ पोलीस निरीक्षकांची मुंबईत बदली … तर जनता रस्त्यावर उतरणारच या प्रकरणातील मुलींनी आणि त्यांच्या पालकांनीही घटनेबाबत वाच्यता केली म्हणून हा प्रकार उघडकीस आला. परंतु, अशी अनेक प्रकरणे दुर्लक्षित राहतात. पोलिसांकडून त्यांना योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याने मुली किंवा त्यांचे पालक अशा घटनांबाबत तक्रार करण्यास पुढे येत नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. बदलापूर पोलिसांनी वेळीच गुन्हा दाखल केला असता आणि शाळा प्रशासनानेही घटनेची माहिती वेळीत पोलिसांना दिली असती तर त्याच्या निषेधार्थ जनता रस्त्यावर उतरली नसती. जनतेचा पोलीस यंत्रणा किंवा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अढळ राहायला हवा. अन्यथा, जनता रस्त्यावर उतरली तर काय होईल याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. पोलिसांना अशा घटनांबाबत संवेदनशील करणे आवश्यक आहे. परंतु, बदलापूर पोलिसांनी केलेल्या तपासातून पोलीस अशा प्रकरणांबाबत असंवेदनशीलच असल्याचे दिसून येत असल्याची टीका न्यायालयाने केली. या सगळ्यांचे स्पष्टीकरण द्या गुन्हा दाखल करण्यासाठी विलंब का केला ? दुसऱ्या मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदवला नाही ? तिच्या पालकांचा जबाब का नोंदवला नाही ? शाळेवर कारवाई का केली नाही ? या सगळ्यांचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. याशिवाय, आतापर्यंत शाळकरी मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी काय उपाययोजना केल्या आणि काय करणार ? हेही स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. हेही वाचा.‘मंकीपॉक्स’साठी सेव्हन हिल्स रूग्णालयात १४ खाटांचा स्वतंत्र कक्ष आरक्षित, मुंबईमध्ये एकही रूग्ण नाही तर संबंधितांवर कारवाईचा बडगा शाळेने घटनेची तक्रार न करणे आणि घटना उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यात केलेली दिरंगाई यातून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधितांवर कारवाई करण्यास धजावणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला. हेही वाचा.उकाड्याने मुंबईकरांची काहिली; पावसाचा अंदाज फोल तोदेखील गुन्हाच शाळेच्या अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती होती. त्यानंतरही त्यांनी मौन बाळगले आणि पोलिसांना माहिती दिली नाही. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्ह्याची तक्रार न करणे हा गुन्हा आहे. पोलिसांनीही अशा घटनांची नोंद न करणे हादेखील गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने पोलीस आणि सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेतल्यानंतर शाळा प्रशासन आणि गुन्हा व मुलींचे जबाब नोंदवण्यात दिरंगाई करणाऱ्या पोलिसांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिले. त्यावर, जबाबदार पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई पुरेशी नसल्याचे न्यायालयाने फटकारले.
