उच्च न्यायालयाचे पोलिसांवर ताशेरे, डिजिटल अटक, सायबर फसवणूक प्रकरण

डिजिटल आणि सायबर फसवणूकीच्या प्रकरणांमध्ये फसवणूक होणाऱ्यांचे अधिक आर्थिक नुकसान टाळता यावे यासाठी या प्रकरणांचा वेळेत तपास करणे खूप महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकरणांत तत्परतेने कारवाई करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एका ७२ वर्षांच्या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मुंबई पोलिसांकडून कारवाईत होणाऱ्या ढिसाळपणावर ताशेरे ओढले.

सामान्य नागरिकाने न्याय मागण्यासाठी प्रत्येकवेळी न्यायालयातच यायला हवे का? याचिकाकर्तीची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने तिने न्यायालयात धाव घेतली, पण अशा प्रकारे फसवणूक झालेल्या अन्य नागरिकांचे काय? पोलिसांना नागरिकांना मदत करावीच लागेल, ते त्यांचे कर्तव्य आहे. – उच्च न्यायालय, मुंबई

तर आरोपींना अटक करता आली असती

याचिकाकर्तीने डिजिटल अटकेची तक्रार केली तेव्हा त्याची दखल घेऊन पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली असती तर फसवणूक होत असताना आरोपींना पकडता आले असते. तथापि, पोलिसांनी त्यांना पकडण्याची सुवर्णसंधी गमावली, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणी कारवाई केल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.

पोलिस ठाण्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक

फसवणुकींना ज्येष्ठ नागरिक दररोज बळी पडतात, त्यामुळे असे गुन्हे कसे हाताळावे याबद्दल सर्व पोलिस ठाण्यांना काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. सर्वसामान्य अशा फसवणुकीला बळी पडणार नाहीत यासाठी जागरूकता निर्माण करण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. अशा तक्रारी पोलिसांतर्फे हलक्यात घेतल्या जाणार नाही यासाठी शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यातील दोषी अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.