महामार्गावरील महाकाय जाहिरात फलकांचा मुद्दा : अधिकार नसताना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

घाटकोपर येथील फलक दुर्घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) नवी मुंबईतील महामार्गांवर लावण्यात आलेले महाकाय जाहिरात फलक हटवण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिसांविरोधात या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, संबंधित ग्रामपंचायतींनी जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी दिल्याचा दावा केला होता. ग्रामपंचायतींच्या परवानगीमुळे सिडको किंवा नवी मुंबई महापालिकेच्या परवानगीची गरज नसल्याचा युक्तिवादही या कंपन्यांनी न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने या कंपन्यांना महाकाय जाहिरात फलक हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, या कंपन्यांनी जाहिरात फलक हटवण्याची हमी न्यायालयात दिली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने या कंपन्यांना फलक हटवण्यासाठी ऑगस्ट अखेरीपर्यंतची मुदत दिली होती. या याचिकांच्या निमित्ताने ग्रामपंचायतींकडून अशा महाकाय जाहिरात फलकांना बेकायदेशीररीत्या परवानगी दिली जात असल्याच्या मुद्द्याची न्यायालयाने दखल घेतली.

हेही वाचा : मुंबई : पाच वर्षांत पालिकेने २३६० कोटींची मुदतठेव मोडली, माहिती अधिकारातून बाब उघड

महामार्गावर महाकाय जाहिरात फलक लावण्यासाठी ग्रामपंचायतीला परवानगी देण्याचा अधिकार नसल्याचे माहीत असून कंपन्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींची परवानगी घेतली व फलक लावले. ग्रामपंचायतीही त्यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना जाहिरात कंपन्यांना महाकाय फलक लावण्यासाठी परवानगी देत असल्याचे या निमित्ताने उघड झाले आहे, असे न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सरकारला संबंधित ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले. संबंधित नियोजन अधिकारी देखील हा सगळा प्रकार माहीत असताना फलकांवर कारवाई का करत नाहीत याबाबतही न्यायालयाने हे आदेश देताना आश्चर्य व्यक्त केले.

हेही वाचा : अल्पवयीन मुलावर धार्मिक शिक्षण संस्थेत लैंगिक अत्याचार, अत्याचार करणाऱ्या १५ वर्षीय मुलाची बालसुधारगृहात रवानगी

अधिकार नसतानाही महामार्गावर महाकाय जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या कृतीची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेण्याची वेळ आहे. म्हणूनच अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने सरकारने परिपत्रक काढण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे, हे परिपत्रक काढण्याचे सरकारला आदेश दिले.