पुणे जिल्हा सहकारी दूध संघाच्या ताब्यातील प्रत्येकी अडीच एकर जागा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाला व वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या भारती विद्यापाठीला देण्याच्या राज्याच्या निर्णयाला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच या जमीनवाटपाबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
पुणे जिल्हा सहकारी दूध संघाने राज्य सरकारने याबाबत ऑगस्ट २००९ मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकेनुसार, १९६९ सालापासून एकूण २० एकर जागा दूध संघाच्या ताब्यात आहे. ती राज्य सरकारने भाडेतत्त्वावर दिली होती. मात्र महसूल मंत्री झाल्यानंतर पतंगराव कदम यांनी या जागेतील अडीच एकर जागा भारती विद्यापीठ, तर अडीच एकर पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाला देण्याबाबत अध्यादेश काढला. विशेष म्हणजे भारती विद्यापीठाला ही जागा १९७६ साली असलेल्या दरांच्या २५ टक्के दराने देण्यात आली, तर १९९१ साली असलेल्या दरांच्या ५० टक्के दराने शिक्षण मंडळाला उपलब्ध करून आली. हा आदेश मनमानी आणि बेकायदा असून तो रद्द करण्याची आणि ही जागा शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याने ती दूध संघासाठी उपलब्ध करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. आपल्याला ही जागा कायमस्वरूपी किंवा ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्याबाबत ३० वर्षे पत्रव्यवहार करूनही सरकारने त्यावर काहीच निर्णय घेतला नाही. मात्र महसूल मंत्री म्हणून पदभार सांभाळल्यानंतर लगेचच पतंगरावांनी ही जागा विद्यापीठ आणि मंडळाला दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मंगळवारी याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी पतंगरावांच्या या आदेशाला स्थगिती देत सरकारला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
