बालन्याय कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; महान्यायअभिवादींनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

न्यायालयांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची कार्यवाही ही याचिका निकाली निघेपर्यंत सुरू ठेवावी, असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठासमोर दत्तक प्रक्रियेबाबतची सर्व प्रकरणे ठेवण्याची परवानगी देणे हा अधिक सुरक्षित आणि अधिक विवेकपूर्ण असून याचिकेवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत या प्रकरणांत न्यायालय निर्णय देऊ शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.