मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यातील राखीव आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एक किमीच्या परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश द्यावा, असा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळा आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या.
हेही वाचा – मुंबई: सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी वर्षभरानंतर आरोपीला अटक
नियम रद्दच कसा केला ? असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. सरकारने केलेली दुरुस्ती ही मूलभूत अधिकारांचे आणि आरटीई कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने या दुरुस्तीला स्थगिती दिली. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी १९ जून रोजी ठेवून सरकरला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढून ही दुरुस्ती केली होती.
हेही वाचा – ठाकरे गटाला प्रचारात समाजवादी पक्षाचे बळ
खासगी शाळांना दिलेल्या या सवलतीमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या या कार्यक्रमातील खासगी शाळांचा सहभाग कमी होईल. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी शाळांमधील उपलब्ध जागांच्या संख्येत मोठी घट होणार आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, राज्य सरकारने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांसाठी आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० एप्रिलवरून १० मे करण्यात आली आहे. असे असले तरी या दुरुस्तीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. ही दुरुस्ती शिक्षण हक्क कायद्याची मूलभूत तत्त्वे कमकुवत करून विद्यमान शैक्षणिक असमानता वाढवणारी आहे. आरटीई कायदा हा सामाजिक न्याय कायद्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. अनिवार्य २५ टक्के आरक्षणातून खासगी शाळांना वगळणे म्हणजे एक वेगळी आणि सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न असून तो सार्वजनिक हिताचा नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला.
एक किमीच्या परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश द्यावा, असा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळा आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या.
हेही वाचा – मुंबई: सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी वर्षभरानंतर आरोपीला अटक
नियम रद्दच कसा केला ? असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. सरकारने केलेली दुरुस्ती ही मूलभूत अधिकारांचे आणि आरटीई कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने या दुरुस्तीला स्थगिती दिली. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी १९ जून रोजी ठेवून सरकरला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढून ही दुरुस्ती केली होती.
हेही वाचा – ठाकरे गटाला प्रचारात समाजवादी पक्षाचे बळ
खासगी शाळांना दिलेल्या या सवलतीमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या या कार्यक्रमातील खासगी शाळांचा सहभाग कमी होईल. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी शाळांमधील उपलब्ध जागांच्या संख्येत मोठी घट होणार आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, राज्य सरकारने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांसाठी आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० एप्रिलवरून १० मे करण्यात आली आहे. असे असले तरी या दुरुस्तीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. ही दुरुस्ती शिक्षण हक्क कायद्याची मूलभूत तत्त्वे कमकुवत करून विद्यमान शैक्षणिक असमानता वाढवणारी आहे. आरटीई कायदा हा सामाजिक न्याय कायद्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. अनिवार्य २५ टक्के आरक्षणातून खासगी शाळांना वगळणे म्हणजे एक वेगळी आणि सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न असून तो सार्वजनिक हिताचा नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला.
