मुंबई : मुंबईतील १७ प्राचीन जैन मूर्तींच्या लिलावाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या मूर्तींचा तोडीवाला ऑक्शन्सचे फारोख तोडीवाला यांच्याकडून ऑनलाईन लिलाव आणि विक्री केली जाणार होती. या लिलावाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी व्यावसायिक अशोक सालेचा आणि श्री मुंबई जैन संघ संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली. त्यावेळी, या प्राचीन जैन मूर्तींचा लिलाव तूर्त केला जाणार नसल्याची हमी तोडीवाला यांच्यातर्फे देण्यात आली. त्यानंतर, न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तत्पूर्वी, आपण जैन धर्माचे कट्टर अनुयायी आणि तीर्थंकर, जैन देवी-देवतांच्या मूर्ती पूजेचा अभ्यास आणि विश्वास ठेवणाऱ्या पंथाचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच,या प्राचीन जैन मूर्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांची खासगी लिलावात विक्री केली जाऊ नये. तसेच, जैन धर्माच्या अनुयायांना पूजेसाठी त्या उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी मूर्तींच्या लिलावाला स्थगिती मागताना केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मराठा आरक्षण : प्रवेश, नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन – उच्च न्यायालय

लिलावाची माहिती मिळाल्यावर आपण लिलावकर्त्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी, त्यांनी ३ एप्रिल रोजी मूर्ती लिलावासाठी ठेवल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन आपल्याला दिले गेले. तथापि, लिलावकर्त्यांनी मूर्तींचा लिलाव करण्याची योजना आखली होती. त्यामुळे, आपण त्यांना ६ एप्रिल रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवली. मात्र, प्रतिवाद्यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने याचिका केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला.

हेही वाचा : मुंबईतील दहा वर्षांतील सर्वाधिक तापमानाची नोंद; मुंबई, ठाणेकरांची आजही होरपळ

जैन धर्माच्या पुरातन वास्तूंचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या अनुयायांना त्या उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकार आणि पुरातत्व आणि संग्रहालय संचालनालयाचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे, जैन तीर्थंकर आणि देवींच्या पवित्र प्राचीन मूर्तींची विक्री करणे जैन धर्माच्या लाखो अनुयायांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला. तसेच, केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या पश्चिम क्षेत्राचे अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ यांनी या प्राचीन मूर्ती ताब्यात घेण्याचे आदेश द्यावेत आणि त्यांच्या लिलाव व विक्रीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली.

तत्पूर्वी, आपण जैन धर्माचे कट्टर अनुयायी आणि तीर्थंकर, जैन देवी-देवतांच्या मूर्ती पूजेचा अभ्यास आणि विश्वास ठेवणाऱ्या पंथाचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच,या प्राचीन जैन मूर्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांची खासगी लिलावात विक्री केली जाऊ नये. तसेच, जैन धर्माच्या अनुयायांना पूजेसाठी त्या उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी मूर्तींच्या लिलावाला स्थगिती मागताना केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मराठा आरक्षण : प्रवेश, नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन – उच्च न्यायालय

लिलावाची माहिती मिळाल्यावर आपण लिलावकर्त्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी, त्यांनी ३ एप्रिल रोजी मूर्ती लिलावासाठी ठेवल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन आपल्याला दिले गेले. तथापि, लिलावकर्त्यांनी मूर्तींचा लिलाव करण्याची योजना आखली होती. त्यामुळे, आपण त्यांना ६ एप्रिल रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवली. मात्र, प्रतिवाद्यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने याचिका केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला.

हेही वाचा : मुंबईतील दहा वर्षांतील सर्वाधिक तापमानाची नोंद; मुंबई, ठाणेकरांची आजही होरपळ

जैन धर्माच्या पुरातन वास्तूंचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या अनुयायांना त्या उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकार आणि पुरातत्व आणि संग्रहालय संचालनालयाचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे, जैन तीर्थंकर आणि देवींच्या पवित्र प्राचीन मूर्तींची विक्री करणे जैन धर्माच्या लाखो अनुयायांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला. तसेच, केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या पश्चिम क्षेत्राचे अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ यांनी या प्राचीन मूर्ती ताब्यात घेण्याचे आदेश द्यावेत आणि त्यांच्या लिलाव व विक्रीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली.