मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबीय, अन्य आरोपी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) सोमवारी नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सार्वजनिक विभागाचे तत्कालिन सचिव आणि राज्याचे माजी माहिती आयुक्त दीपक देशपांडे यांना वगळता सत्र न्यायालयाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये या प्रकरणातून भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि इतरांना दोषमुक्त केले होते. परंतु, एसीबीने या निर्णयाला आव्हान दिलेले नाही. दमानिया यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय, देशपांडे यांनीही वकील गिरीश कुलकर्णी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपल्याला या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची आणि याचिकेवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत आरोपनिश्चितीपासून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने त्यांना हा दिलासा दिला असून तो कायम आहे. या याचिकेतही दमानिया यांनी हस्तक्षेप याचिका केली आहे. भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी दोषमुक्तीचा अर्ज केला. त्यावेळी, मूळ तक्रारदार म्हणून आपले म्हणणे ऐकण्याची, त्यांच्याविरोधातील ठोस पुरावा लक्षात घेण्याची मागणी आपण सत्र न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, फेटाळण्यात आल्याने दमानिया यांनी या निर्णयालाही आव्हान दिले आहे.
दुसरीकडे, शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते सुहास कांदे यांनीही वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत याचिका करून भुजबळ यांना दोषमुक्त करण्याला आव्हान दिले आहे. एसीबीने आव्हान न दिल्याने आपण सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याचे कांदे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठासमोर या सगळ्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, दोन्ही प्रकरणांत न्यायालयाने भुजबळ आणि त्यांच्यासह अन्य आरोपींना नोटीस बजावली. तत्पूर्वी, दमानिया यांनी केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन प्रकरणी फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यामुळे, त्या मूळ तक्रारदार असूनही सत्र न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. शिवाय, भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात असलेल्या ठोस पुराव्यांकडेही दुर्लक्ष केले, असे दमानिया यांच्यावतीने वकील रिझवान मर्चंट यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, एसीबीमार्फत भुजबळ आणि अन्य आरोपींना या प्रकरणी नोटीस बजावण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
काय झाले ?
भुजबळ यांच्या दोषमुक्तीला दमानिया यांनी २०२१ मध्ये आव्हान दिले होते. मात्र, पाच एकलपीठांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत: दूर ठेवले. त्यामुळे, दमानिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे दाद मागण्याची सूचना दमानिया यांना करण्यात आली. त्यानुसार, दमानिया यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे अर्ज केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती मोडक यांच्या एकलपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी ठेवली गेली.
सार्वजनिक विभागाचे तत्कालिन सचिव आणि राज्याचे माजी माहिती आयुक्त दीपक देशपांडे यांना वगळता सत्र न्यायालयाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये या प्रकरणातून भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि इतरांना दोषमुक्त केले होते. परंतु, एसीबीने या निर्णयाला आव्हान दिलेले नाही. दमानिया यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय, देशपांडे यांनीही वकील गिरीश कुलकर्णी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपल्याला या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची आणि याचिकेवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत आरोपनिश्चितीपासून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने त्यांना हा दिलासा दिला असून तो कायम आहे. या याचिकेतही दमानिया यांनी हस्तक्षेप याचिका केली आहे. भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी दोषमुक्तीचा अर्ज केला. त्यावेळी, मूळ तक्रारदार म्हणून आपले म्हणणे ऐकण्याची, त्यांच्याविरोधातील ठोस पुरावा लक्षात घेण्याची मागणी आपण सत्र न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, फेटाळण्यात आल्याने दमानिया यांनी या निर्णयालाही आव्हान दिले आहे.
दुसरीकडे, शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते सुहास कांदे यांनीही वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत याचिका करून भुजबळ यांना दोषमुक्त करण्याला आव्हान दिले आहे. एसीबीने आव्हान न दिल्याने आपण सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याचे कांदे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठासमोर या सगळ्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, दोन्ही प्रकरणांत न्यायालयाने भुजबळ आणि त्यांच्यासह अन्य आरोपींना नोटीस बजावली. तत्पूर्वी, दमानिया यांनी केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन प्रकरणी फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यामुळे, त्या मूळ तक्रारदार असूनही सत्र न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. शिवाय, भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात असलेल्या ठोस पुराव्यांकडेही दुर्लक्ष केले, असे दमानिया यांच्यावतीने वकील रिझवान मर्चंट यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, एसीबीमार्फत भुजबळ आणि अन्य आरोपींना या प्रकरणी नोटीस बजावण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
काय झाले ?
भुजबळ यांच्या दोषमुक्तीला दमानिया यांनी २०२१ मध्ये आव्हान दिले होते. मात्र, पाच एकलपीठांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत: दूर ठेवले. त्यामुळे, दमानिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे दाद मागण्याची सूचना दमानिया यांना करण्यात आली. त्यानुसार, दमानिया यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे अर्ज केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती मोडक यांच्या एकलपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी ठेवली गेली.
