मुंबई : दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या वाहनांच्या संख्येमुळे पुण्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. तसेच, वाहतुकीच्या ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे वाहतूक समस्या निर्माण होण्यासह त्वेषाने वाहन (रोड रेज) चालवण्याच्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने वाहतूक व्यवस्थेबाबतचा फेरआढावा घेण्याचे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्तांना दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पोलीस आयुक्तांनी अहवाल सादर केल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे, सध्याच्या वाहतूक समस्येवर उपाय सुचवण्यासाठी व वाहतूक विभागाला अधिक चांगल्या प्रकारे सुसज्ज करण्याच्या दृष्टीने उपायोयजना करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – निवडणूक कामे करा, अन्यथा फौजदारी कारवाई; सरकार-निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात धर्मादाय आयुक्त उच्च न्यायालयात

पुणे शहरातील वाहतूक परिस्थितीचे नव्याने मूल्यांकन करण्याची गरज असल्यावर भर देताना त्याचाच भाग म्हणून सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पुण्यातील वाहतूक समस्येचा मुद्दा उपस्थित करणारी ही जनहित याचिका २०१५ मध्ये म्हणजेच आठ वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. आठ वर्ष उलटूनही पुणे शहरातील वाहतुकीची परिस्थिती आणि ढिसाळ वाहतूक व्यवस्थापन सुस्थितीत आणण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलेले नाही. त्याबाबत न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली व पोलीस आयुक्तांना वाहतूक व्यवस्थापनाबाबत उपाययोजना करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, पुणे पोलीस आयुक्तांनी सध्याच्या वाहतुकीच्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. संबंधित विभागाकडून, विशेषत: वाहतूक पोलिसांकडून आवश्यक माहिती मागवावी, त्यासाठी आयुक्तांनी संबंधित विभागातील प्रत्येक अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली बैठक बोलावावी. सखोल विचारविनिमय केल्यानंतरच आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या पुनरावलोकनात प्रभावी वाहतूक व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक उपायांचा वापर आणि अंमलबजावणीला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

हेही वाचा – अपंगांसाठीचे कायदे पुस्तकापुरते मर्यादित ठेवू नका, दृष्टीहीन महिलेला रेल्वेतील नोकरीबाबत दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

पुण्यातील वाहतूक समस्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करावे या मागणीसाठी किशोर मनसुखानी यांनी ही याचिका केली आहे. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा पोलिसांच्या दावा उथळ असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनावणीच्या वेळी वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. पोलिसांच्या उपाययोजना खूप उशिरा केलेल्या आणि खूपच कमी आहेत, असेही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

पोलीस आयुक्तांनी अहवाल सादर केल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे, सध्याच्या वाहतूक समस्येवर उपाय सुचवण्यासाठी व वाहतूक विभागाला अधिक चांगल्या प्रकारे सुसज्ज करण्याच्या दृष्टीने उपायोयजना करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – निवडणूक कामे करा, अन्यथा फौजदारी कारवाई; सरकार-निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात धर्मादाय आयुक्त उच्च न्यायालयात

पुणे शहरातील वाहतूक परिस्थितीचे नव्याने मूल्यांकन करण्याची गरज असल्यावर भर देताना त्याचाच भाग म्हणून सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पुण्यातील वाहतूक समस्येचा मुद्दा उपस्थित करणारी ही जनहित याचिका २०१५ मध्ये म्हणजेच आठ वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. आठ वर्ष उलटूनही पुणे शहरातील वाहतुकीची परिस्थिती आणि ढिसाळ वाहतूक व्यवस्थापन सुस्थितीत आणण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलेले नाही. त्याबाबत न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली व पोलीस आयुक्तांना वाहतूक व्यवस्थापनाबाबत उपाययोजना करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, पुणे पोलीस आयुक्तांनी सध्याच्या वाहतुकीच्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. संबंधित विभागाकडून, विशेषत: वाहतूक पोलिसांकडून आवश्यक माहिती मागवावी, त्यासाठी आयुक्तांनी संबंधित विभागातील प्रत्येक अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली बैठक बोलावावी. सखोल विचारविनिमय केल्यानंतरच आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या पुनरावलोकनात प्रभावी वाहतूक व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक उपायांचा वापर आणि अंमलबजावणीला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

हेही वाचा – अपंगांसाठीचे कायदे पुस्तकापुरते मर्यादित ठेवू नका, दृष्टीहीन महिलेला रेल्वेतील नोकरीबाबत दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

पुण्यातील वाहतूक समस्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करावे या मागणीसाठी किशोर मनसुखानी यांनी ही याचिका केली आहे. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा पोलिसांच्या दावा उथळ असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनावणीच्या वेळी वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. पोलिसांच्या उपाययोजना खूप उशिरा केलेल्या आणि खूपच कमी आहेत, असेही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.