ठाणे ते बोरिवली दुहेरी भुयारी बोगद्यांच्या प्रकल्पाचा आरएमसी प्लांट स्थलांतरित करा; रहिवाशांच्या मागणीची उच्च न्यायालयातर्फे दखल

पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी आणि प्रशांत महाडिक यांच्यासह नऊजणांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. आपण वास्तव्यास असलेल्या टाऊनशिपच्या परिसरातच आरएमसी प्लांट, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृह असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाला सांगितले. याशिवाय, हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातही मोडतो, असेही याचिकाकर्च्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

हेही वाचा >>>सरकारलाच माहिती अधिकार नकोसा लाखभर नागरिकांच्या 

दरम्यान, प्रकल्पासाठी एमएमआरडीने मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडशी करार केला असून कंपनीने या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. परंतु, ठाणे विकास आराखड्यात निवासी आणि मनोरंजनासाठी राखीव असलेल्या जागेवर या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. मार्च २०२४ मध्ये आरएमसी प्लांटचे कम सुरू केले. त्यानंतर, त्याच्या कामामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण वाढले आणि त्याचे प्रतिकूल परिणाम परिसरात दिसू लागले. त्यापूर्वी, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुविधांसाठी त्यांच्या टाऊनशिपला लागून असलेली जमीन सपाट करण्यात आली आणि मोठ्या झाडांसह दाट हिरवे आच्छादन आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे तोडण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>>‘लोकसत्ता लोकांकिका’चा बहुमान कोण पटकावणार? २१ डिसेंबरला मुंबईत महाअंतिम फेरी सोहळा

एमपीसीबीने ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी परिपत्रक काढून आरएमसी प्लांट्सचे पर्यावरणास मध्यम प्रमाणात धोकादायक असलेल्या उद्योग श्रेणीत पुनर्वर्गीकरण केल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे, आरएमसीला नव्याने परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले होते. असे असूनही पुनर्वर्गीकरणापूर्वी म्हणजेच १७ मे २०२४ रोजी मिळालेल्या परवानगीच्या आधारे आरएमसी प्लांट सुरू करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार आरएमसी प्लान्ट हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा भाग आहे. याची पुष्टी करणारे ठाणे महानगरपालिकेचे ५ जुलै २०२४ रोजीचे पत्रही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेसह जोडले आहे.. महापालिकेच्या पत्रात या जागेवर नैसर्गिक प्रवाह असून त्या जागेवरील कामासाठी नाला विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

…अन्यथा या सुविधांसाठी परवानगी रद्द करा

आरएमसी प्लांट, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृह सध्याच्या जागेवर राहिल्यास परिसरातील रहिवाशांच्या आरोग्यावर आणखी गंभीर परिणाम होतील. तसेच, राष्ट्रीय उद्यनातील पर्यावरणालाही धोका निर्माण होईल. त्यामुळे, आरएमसी प्लांट, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृहासाठी कंपनीला दिलेली परवानगी रद्द करावी. तसेच, एमपीसीबीला या सुविधांसाठी पुढील संमती देण्यापासून रोखावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याशिवाय, हावरे सिटी टाउनशिपपासून जवळ असलेल्या या सुविधा पर्यायी ठिकाणी हलवण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.