यापुढे राजकीय फलकबाजीला आळा घालण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून या बाबत लवकरच एक धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार राजकीय पक्षांना केवळ काही दिवसांसाठीच मुंबईत फलक झळकविता येणार आहेत. उच्च न्यायालयाने हाती चाबूक घेतल्यानंतर महापालिकेला ही जाग आली आहे.
एका दिवसात एवढे बॅनर आणि होर्डिग्ज काढण्याची तत्परता दाखविणारी महापालिका आणि आयुक्त एवढे दिवस नेमके काय करत होते, असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक करू लागले आहेत.
सध्या मुंबईमध्ये राजकीय फलक झळकविण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. राजकीय फलक झळकविण्यात आला तर त्यावर छायाचित्र अथवा नाव असणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करण्यात येईल. राजकीय बॅनर्सना परवानगी देण्याबाबत एक धोरण आखण्याचा विचार सुरू आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
मुंबईत केवळ धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी काही अटींवर बॅनर्स लावण्याची परवानगी देण्यात येईल. त्याचबरोबर सरकारकडून झळकविण्यात येणाऱ्या प्रबोधनात्मक फलकांनाही पालिकेकडून परवानगी देण्यात येईल. विनापरवानगी फलक झळकविणाऱ्यांना १ ते ५ हजार रुपये दंड करण्यात येईल. वेळप्रसंगी फलकबाजी करणाऱ्याला तुरुंगाची हवाही खावी लागेल. या कारवाईमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अभियंत्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाण्यातही बॅनरबाजीची झाडाझडती
ठाणे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिका प्रशासनाने गुरूवारी विशेष मोहिम हाती घेऊन शहरातील ५०७ अनधिकृत होर्डीग्जवर कारवाई केली. महापालिकेच्या नऊ प्रभाग समिती स्तरावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ठाणे महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी बुधवारी सर्व उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांची बैठक घेऊन त्यांना २४ तासात शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिग्ज, बॅनरवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
या कारवाईत कोपरी प्रभागात ५४, उथळसर प्रभाग २०, माजिवाडा-मानपाडा प्रभाग ३६, मुंब्रा प्रभाग ६३, रायलादेवी प्रभाग ८०, वागळे प्रभाग ८८, नौपाडा प्रभाग ६५, कळवा प्रभागे २५ आणि वर्तकनगर प्रभाग समितीमध्ये ७६ अनधिकृत होर्डिग्ज, पोस्टर्स आणि बँनर्स उतरविण्यात आले, अशी माहिती महापालिका सुत्रांनी दिली.
