मुंबई : ठाणे महापालिका हद्दीतील बेकायदा ४९ महाकाय फलकांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी महानगरपालिकेला केली. तसेच, त्यावर सोमवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
घाटकोपर येथील महाकाय फलक दुर्घटनेनंतर ठाणे महानगरपालिकेनेही शहर हद्दीतील बेकायदा महाकाय फलकांवर कारवाईचा बगडा उगारण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, महापालिकेने नेमकी काय आणि किती फलकांवर कारवाई केली हे कुठेही स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे, ठाणेस्थित संदीप पाचंगे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत याबाबत माहिती मागितली. त्यावर, महापालिका हद्दीत बेकायदा ५२ महाकाय फलक असून त्यावर कारवाई केली जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात, ठाणे महापालिकेने या फलकांवर काहीच कारवाई केली नसल्याचे याचिकाकर्त्याच्या निदर्शनास आले. त्यात, बरेचसे फलक परवानगी नसतानाही पदपथ, बस थांबे, खाडीहद्दीत बाह्यसीमेवर अद्यापही लावलेले होते. तसेच, बहुतांश फलकांचा आकार हा मान्य परवानगीपेक्षा जास्त होता. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने महापालिकेला कारवाईबाबत निवेदन सादर केले. त्याला काही प्रतिसाद देण्यात न आल्याने पाचंगे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हा मुद्दा जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
हेही वाचा >>>घाटकोपरमध्ये अनधिकृत बारवर पोलिसांचा छापा; आठ बारबालांची सुटका
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अद्यापही ४९ फलकांवर कारवाई करण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत उघड झाल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सागर जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या मुद्याची दखल घेतली व कारवाईबाबत ठाणे महापालिकेचे वकील मंदार लिमये यांच्याकडे विचारणा केली. माहिती अधिकारात हे फलक बेकायदा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतरही त्यावर कारवाई का केली गेली नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. त्यावर, उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. ती मान्य करून फलकांवर काय कारवाई केली याचा तपशील पुढील सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
दरम्यान, घाटकोपर येथे मे महिन्यात महाकाय फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १७ जणांना जीव गमवावा लागला होता. महामार्ग, उड्डाणपूल, इमारतीच्या छतावर लावण्यात येणारे हे महाकाय फलक मृत्युचा सापळा असल्याचे या घटनेने उघड झाल्यावर सगळ्याच महापालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील अशा बेकायदा महाकाय फलकांवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली होती.
घाटकोपर येथील महाकाय फलक दुर्घटनेनंतर ठाणे महानगरपालिकेनेही शहर हद्दीतील बेकायदा महाकाय फलकांवर कारवाईचा बगडा उगारण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, महापालिकेने नेमकी काय आणि किती फलकांवर कारवाई केली हे कुठेही स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे, ठाणेस्थित संदीप पाचंगे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत याबाबत माहिती मागितली. त्यावर, महापालिका हद्दीत बेकायदा ५२ महाकाय फलक असून त्यावर कारवाई केली जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात, ठाणे महापालिकेने या फलकांवर काहीच कारवाई केली नसल्याचे याचिकाकर्त्याच्या निदर्शनास आले. त्यात, बरेचसे फलक परवानगी नसतानाही पदपथ, बस थांबे, खाडीहद्दीत बाह्यसीमेवर अद्यापही लावलेले होते. तसेच, बहुतांश फलकांचा आकार हा मान्य परवानगीपेक्षा जास्त होता. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने महापालिकेला कारवाईबाबत निवेदन सादर केले. त्याला काही प्रतिसाद देण्यात न आल्याने पाचंगे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हा मुद्दा जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
हेही वाचा >>>घाटकोपरमध्ये अनधिकृत बारवर पोलिसांचा छापा; आठ बारबालांची सुटका
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अद्यापही ४९ फलकांवर कारवाई करण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत उघड झाल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सागर जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या मुद्याची दखल घेतली व कारवाईबाबत ठाणे महापालिकेचे वकील मंदार लिमये यांच्याकडे विचारणा केली. माहिती अधिकारात हे फलक बेकायदा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतरही त्यावर कारवाई का केली गेली नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. त्यावर, उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. ती मान्य करून फलकांवर काय कारवाई केली याचा तपशील पुढील सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
दरम्यान, घाटकोपर येथे मे महिन्यात महाकाय फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १७ जणांना जीव गमवावा लागला होता. महामार्ग, उड्डाणपूल, इमारतीच्या छतावर लावण्यात येणारे हे महाकाय फलक मृत्युचा सापळा असल्याचे या घटनेने उघड झाल्यावर सगळ्याच महापालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील अशा बेकायदा महाकाय फलकांवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली होती.
