दाभोलकर हत्या प्रकरण : तपास पूर्णत्वाचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही? निर्णय घेण्यास सीबीआयला मुदतवाढ

पुढील तपास पूर्ण झाल्याचा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती सीबीआयने मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाला दिली होती. या प्रकरणी खटला सुरू असतानाही प्रकरणावर उच्च न्यायालयाची देखरेख आवश्यक असल्याच्या मागणीचा निर्णय न्यायालयावर सोपवत असल्याचेही सीबीआयतर्फे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट इराणनेच रचला होता? या संदर्भात अटक झालेला फरहाद शकेरी कोण आहे?

सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील गुन्हेगारी खटल्यांचे काय होणार? त्यांची निर्दोष मुक्तता होणार?

मुख्यमंत्र्यांसाठीचे सामोसे खाल्ले कुणी? CID करतेय चौकशी; राज्यभर त्याचीच चर्चा!

हेही वाचा – अंबरनाथ तालुक्यात वणवा सत्र; अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणीत वनसंपदा राख

तपास अधिकाऱ्याने सादर केलेला अहवाल सीबीआय मुख्यालय मान्य करते की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येईल, असे सीबीआयच्या माहितीनंतर नमूद केले होते.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी तपास पूर्ण झाल्याच्या अहवालावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती सीबीआयने न्यायालयाकडे केली. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ लागेल? अशी विचारणा न्यायालयाने सीबीआयचे वकील संदेश पाटील यांच्याकडे केली. त्यावर न्यायालयाने योग्य ती मुदतवाढ द्यावी, असे पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा – बदलापूर रेल्वे स्थानकात चोरी करणारा डोंबिवलीतून अटक

न्यायालयाने सीबीआयची विनंती मान्य करत असल्याचे स्पष्ट केल्यावर प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांच्यावतीने मुदतवाढ देण्यास विरोध करण्यात आला. तसेच प्रकरणावर न्यायालयाच्या देखरेखीची आवश्यकता नसल्याचा दावा केला. न्यायालयाने मात्र सीबीआयची विनंती मान्य करून तपास पूर्ण झाल्याच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली.

खटला सुरू असतानाही प्रकरणावर उच्च न्यायालयाची देखरेख आवश्यक असल्याचा दावा करून ती कायम ठेवण्याची मागणी दाभोलकर कुटुंबीयांनी न्यायालयाकडे केली आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सीबीआयला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी तपासाच्या सद्यस्थितीचा अहवालही सादर करण्याचे आदेश दिले होते.