मुलुंड आणि कांजुरमार्ग येथील क्षेपणभूमीवर (डम्पिंग ग्राऊंड) दररोज चार हजार मेट्रिक टन कचरा टाकण्यात येत असताना त्यातील केवळ ५०० मेट्रिक टन कचऱ्याच्याच विल्हेवाटीची परवानगी पालिका कशी काय घेऊ शकते, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला. महापालिकेच्या यासंदर्भातल धोरणाचाही न्यायालयाने खरपूस समाचार घेतला.
क्षेपणभूमी आणि घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींबाबत तसेच पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याविरोधात राज्यातील विविध भागांतून स्वतंत्र जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड येथील महापालिकांविरोधातील जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने या सगळ्या ठिकाणच्या क्षेपणभूमींची पाहणी करून घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची तसेच पर्यावरणीय नियमांची संबंधित पालिकांकडून योग्यरीत्या अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले.
मुलुंड क्षेपणभूमीबाबत एका खासगी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेनुसार, कंपनीच्या अध्र्या जागेवर पालिकेने अतिक्रमण करून तेथे क्षेपणभूमी केली आहे. परिणामी ‘सीआरझेड’ परिसरात मोडणाऱ्या या परिसरातील खारफुटी नष्ट झाली असून पालिकेतर्फे घनकचरा व्यवस्थापन नियम धाब्यावर बसविण्यात येत असल्याचा आरोपही कंपनीने केला आहे. मुलुंड क्षेपणभूमीची क्षमता २०११ मध्येच संपली आहे. त्यानंतरही मुंबईतील हजारो मेट्रिक टन कचरा येथे टाकण्यात येतो. पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार, कचऱ्याची विल्हेवाट वा त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणेसाठी प्रदूषण मंडळाकडून परवानगी घेतली आहे. मात्र ही परवानगी प्रत्येक दिवशी ५०० मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यापुरतीच मर्यादित आहे. प्रत्यक्षात दररोज चार हजार मेट्रिक टन कचरा टाकण्यात येत असल्याकडे कंपनीच्या वतीने अ‍ॅड्. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने पालिका केवळ ५०० मेट्रिक टन कचऱ्यावरील प्रक्रियेचीच पालिका परवानगी कशी घेऊ शकते, अशी विचारणा केली. आवश्यकता लक्षात घेता कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी उभारण्यात आलेली यंत्रणा भविष्यात सोडाच; पण आताची गरजही पूर्ण करू शकत नसल्याचेही खंडपीठाने सुनावले.
