लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहातर्फेच केला जाणार आहे. हा प्रकल्प अदानी समुदाला देण्याच्या सरकारला निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. सौदी अरेबियास्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या कंपनीने प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
या याचिकेवरील निर्णय प्रदीर्घ सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने २ ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणी निकाल देताना धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. तसेच, कंपनीची याचिका फेटाळली जात असल्याचे स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : मुलाच्या कृत्याची शिक्षा पालकांना का ? उच्च न्यायालयाचा प्रश्न
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये काढलेली निविदा रद्द करण्यासह नंतर काढलेल्या निविदा प्रक्रियेतील अतिरिक्त अटींना आणि प्रकल्पासाठी अदानी समुहाची निवड करण्याच्या निर्णयाला सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुमारे, २५९ हेक्टरवर पसरलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाकडून राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अदानी समुहाने सर्वाधिक म्हणजेच ५,०६९ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. प्रकल्प राबवताना अपात्र झोपडीधारकांचेही पुनर्वसन करण्यात येईल, असे अदानी समुहाने जाहीर केले होते. सध्या हा प्रकल्प अपात्र झोपडीधारकांच्या मुलुंड येथील पुनर्वसनाला होणाऱ्या विरोधावरून चर्चेत आहे.
आणखी वाचा-भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा, काँग्रेसच्या मुख्य कार्यालयावरील हल्ल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल
याचिकाकर्त्या कंपनीचा दावा काय होता ?
प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदेत सेकलिंक ही सर्वाधिक ७२०० कोटी रुपयांची बोली लावणारी कंपनी होती. त्यावेळी अदानी समुहाने केवळ ४३०० रुपयांची बोली लावली होती व निविदा प्रक्रियेत तो मागे पडला. याउलट, सर्वाधिक बोली लावल्यामुळे आपल्या कंपनीची निवड करण्यात आली. मात्र, नंतर राज्य सरकारने निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. प्रकल्पात रेल्वेची ४५ एकर जागा समाविष्ट झाल्याने २०१८ मध्ये काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. परंतु, आपल्या कंपनीला या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेता येणार नाही आणि अदानी समुहाला हा प्रकल्प मिळावा अशा पद्धतीने सरकारने नवी निविदा प्रक्रिया राबवल्याचा दावा याचिकाकर्त्या कंपनीने केला होता.
