दिवाळखोरीची सबब विकासकांना झोपु योजनेच्या दायित्वापासून वाचवू शकत नाही; ठाणे येथील झोपु योजनेप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

ठाण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण करण्यात अनुदान प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला अपयश आले. कंपनीच्या प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या अकार्यक्षमतेमुळे झोपडीधारकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे नमूद करून झोपु प्राधिकरणाने कंपनीची विकासक म्हणून केलेली निवड रद्द केली. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, कंपनी आर्थिक अडचणीत सापडली असून कंपनीविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली. या सगळ्यांमुळे कंपनी राजमुद्रा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास वेळेत पूर्ण करू शकली नाही, तसेच, झोपडीधारकांचे भाडेही थकवले गेल्याचा दावा कंपनीने केला होता.

न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावताना दिवाळखोरीत गेल्याची सबब विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांच्या दायित्त्वापासून वाचवू शकत नाहीत, असा निर्वाळा दिला. तसेच झोपु योजनेसाठी कंपनीची विकासक म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करण्याचा झोपु प्राधिकरणाने घेतलेला निर्णय हा सार्वजनिक हितासाठी एक नियामक उपाय होता. त्याचप्रमाणे, झोपडीधारकांचे वेळेवर पुनर्वसन सुनिश्चित करणे हा कारवाईमागील हेतू होता, असेही न्यायालयाने झोपु प्राधिकरणाची कारवाई योग्य ठरवताना नमूद केले. दिवाळखोरीशी सबंधित कायदा हा केवळ कर्ज वसुलीसाठी नाही, तर कर्ज निराकरण हा त्याचा मूळ हेतू आहे. त्याचप्रमाणे, झोपडपट्टी कायदा असुरक्षित झोपडीधारकांच्या सामाजिक आणि शारीरिक पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित असल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

सार्वजनिक हिताचे तत्व दिवाळखोरी कायद्यासाठीही लागू

सार्वजनिक हिताचे तत्व दिवाळखोरी कायद्यासाठीही लागू होते, असे नमूद करताना दोन्ही कायद्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये सामंजस्य निर्माण करण्याची आवश्यकता एकलपीठाने उपरोक्त निकाल देताना अधोरेखित केली. दिवाळखोरी कायद्याचा प्रभाव व्यापक असला तरी झोपडीधारकांचे वेळेवर पुनर्वसन सुनिश्चित करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याचा आदेश दिवाळखोरी कायद्याच्या उद्दिष्टांशी विसंगत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

…तर नवा विकासक नियुक्त करण्याची मुभा

विकासक पुनर्वसन इमारती बांधण्यात, हस्तांतरित करण्यात आणि भाडे देण्यात अपयशी ठरल्याची तक्रार झोपडीधारकांच्या सोसायटीने केली होती. तसेच, दिवाळखोरीत गेलेल्या विकासकाला हटवण्याची झोपु प्राधिकरणाची कारवाई आवश्यक होती, असे झोपडीधारकांनी याचिकेत म्हटले होते. तथापि, झोपडपट्टीवासीयांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ठोस योजना सादर करण्याकरिता कंपनीला अंतिम संधी देण्याचे आदेश न्यायालयाने झोपु प्राधिकरणाला दिले, त्यात काम पूर्ण करण्याची वेळ, थकबाकी भरणे आणि मागील नुकसानीची भरपाई यांचा समावेश आहे. कंपनी समाधानकारक योजना प्रदान करू शकली नाही, तर झोपु प्राधिकरणाला नवीन विकासक नियुक्त करण्याची मुभा राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.