लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक आणि शारीरिक अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्डर्स अ‍ॅक्ट’ (पोक्सो) या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत काय पावले उचलली गेली वा जात आहेत हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.
पुणे येथील ‘सखी’ या स्वयंसेवी संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. ‘पोक्सो’ची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि या कायद्याअंतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती संस्थेने केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी आणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत नेमकी काय पावले उचलली आहेत हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, मुलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांसाठी सरकारने याआधीच विशेष न्यायालये स्थापन केल्याची माहिती सरकारी वकील रेवती ढेरे यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाय पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याची योजनाही आखण्यात आली असून लवकरच ती मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल, असेही ढेरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
वास्तविक पुण्यातील शिक्षण सम्राट शिवाजीराव जोंधळे यांनी एका अल्पवयीन मुलाला आपल्या फार्म हाऊसवर नेऊन तेथे मित्रांसोबत त्याचा लैंगिक छळ केल्याचा मुद्दा संस्थेने याचिकाद्वारे न्यायालयासमोर आणला आहे. तसेच जोंधळे यांच्या दबावामुळे पुणे पोलीस प्रकरणाचा योग्य तो तपास करीत नसल्याने तो सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी संस्थेने केली आहे. जोंधळे यांच्या मुलानेच हा प्रकार उघडकीस आणला. परंतु पोलिसांशी संगनमत केल्याने सर्व आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. त्यामुळेच प्रकरणाचा सीबीआयकडून तपास करण्याची मागणी संस्थेने याचिकेत केली आहे.
