लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : अग्निसुरक्षाविषयक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांचा एकात्म विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (डीसीपीआर) समावेश करणारी अंतिम अधिसूचना काढण्याबाबत काही ना काही सबबी पुढे करून चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी फैलावर घेतले. आचारसंहितेची सबब पुढे न करता तातडीने याबाबतची अधिसूचना काढण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, तर मुंबईतील महापालिका,अन्य प्राधिकरणांकडून करण्यात येणाऱ्या बांधकाम आराखड्याच्या सर्व परवानग्या रोखण्याचा इशारा दिला.
न्यायालयाने या प्रकरणी नियमितपणे आदेश दिले नसते तर सरकारने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिलेच नसते. आम्ही तुम्हाला प्रत्येक इमारतीमध्ये अग्निशामक यंत्रे देण्यास सांगत नाही, तर अग्निसुरक्षाविषयक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांचा एकात्म विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये समावेश करणारी अंतिम अधिसूचना काढण्यास सांगत आहोत. या आदेशाचीही सरकारकडून अंमलबजावणी केली जात नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले.
तसेच, लवकरात लवकर कधीपर्यंत ही अंतिम सूचना काढण्यात येईल याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी द्यावी. मात्र, तेव्हाही सरकारकडून सबबी देणे सुरूच राहिल्यास मुंबईतील महापालिका, अन्य प्राधिकरणांकडून करण्यात येणाऱ्या बांधकाम आराखड्याच्या सर्व परवानग्या रोखण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
चेंबूर परिसरात रविवारी सकाळी एकमजली घराला आग लागून त्यात सात जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेबाबत याचिकाकर्त्या आभा सिंग यांच्यातर्फे वकील आदित्य प्रताप यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. तत्पूर्वी, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीचा राज्य सरकारने तयार केलेला नवा मसुदा हा २००९ च्या मसुद्याच्या तुलनेत कमकुवत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
आणखी वाचा-रतन टाटा यांच्या अंत्यदर्शनासाठी ‘एनसीपीए’मध्ये गर्दी
सध्या मोठ्या प्रमाणात बहुमजली इमारतींना परवानगी देण्यात येत आहेत. परंतु, तेथे अग्निशामक उपकरणे घेऊन जाण्यासाठी फारच कमी जागा ठेवण्यात येते, त्यानंतरही, अशा इमारतींना अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रे देण्यात येत असून हे धोकादायक असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, न्यायालयाला दिलेल्या हमीनुसार अद्याप अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नसल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही!
मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २०११ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी, तसेच अशा घटना घडल्यास जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी २००९ मध्ये प्रारूप अधिसूचना काढली होती. मात्र, त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी सिंह यांनी जनहित याचिका केली आहे.
