जुहू-विलेपार्ले स्कीम या म्हाडाच्या अभिन्यासात (लेआऊट) प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न गटाला भूखंड वितरित झाले; परंतु म्हाडा पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) लागू झाल्याने उच्च उत्पन्न गटाला २.५ चटई क्षेत्रफळ लागू होत नसल्यामुळे या गटांना मध्यम उत्पन्न गटात बसवून म्हाडा अधिकाऱ्यांनी चटई क्षेत्रफळाचा लाभ मिळवून दिल्याची बाब उघड झाली आहे. या चलाखीचा फायदा उठवीत विकासकांनी २.५ चटई क्षेत्रफळाचा पुरेपूर लाभ उठवीत रग्गड नफा कमावला आहे.
म्हाडा उच्चपदस्थांच्या ‘गृहस्वप्न’ सोसायटीसह अन्य १३ सोसायटय़ांनी पॉइंट चार इतके अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ लाटले तेव्हा राज्य शासनाने नेमलेल्या अग्रवाल समितीने आक्षेप घेतला होता. हा आक्षेप मान्य करीत शासनाने कृती अहवालही तयार केला. अग्रवाल समितीच्या अहवालात, जेव्हीपीडी अभिन्यासाला विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) लागू होत नाही, असे स्पष्ट म्हटले होते.
यानुसार जुहूतील म्हाडा भूखंडावरील एकाही इमारतीला २.५ इतके चटई क्षेत्रफळ मिळाले नसते. फार तर या इमारतींना विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३२ नुसार १.३३ चटई क्षेत्रफळ आणि पॉइंट ६७ विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) घेता आला असता; परंतु या सर्व इमारतींनी सरसकट २.५ चटई क्षेत्रफळाचा लाभ उठविला आहे. या इमारती ‘उच्च’ऐवजी ‘मध्यम’ उत्पन्न गटात दाखविण्यात आल्यामुळे रेडी रेकनरच्या ६० टक्के दराने म्हणजे बाजारभावापेक्षा क्षुल्लक दराने म्हाडाकडून चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध झाले आहे. या इमारती विकसित होताना म्हाडाने प्रीमिअम आकारूनच चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे या मोक्याच्या ठिकाणी सामान्यांना सदनिका मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
नव्या नियमानुसार अल्प उत्पन्न गटासाठी ४५, तर मध्यम गटासाठी ८० चौरस मीटर अशी नवी मर्यादा ठेवण्यात आली. याचाच फायदा उठवीत जुहूतील विकसित झालेल्या सर्वच इमारतींनी उच्च उत्पन्न गटात येऊन अशा रीतीने २.५ चटई क्षेत्रफळ घेतले आहे. त्यामुळे या रहिवाशांना प्रत्यक्षात हजार ते १२०० चौरस फुटांचा लाभ मिळाल्याचे आढळून येत आहे.
प्रीमिअम भरून आगाऊ ना हरकत प्रमाणपत्रे?
जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी म्हाडा इमारती विकसित करून रग्गड पैसा कमाविण्याच्या हेतूने काही विकासकांनी प्रीमिअम भरून आगाऊ ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ घेतली आहेत. अशा तब्बल १६ ते २८ सोसायटी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
