उच्चपदस्थांना खिरापत, सरकारी कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा

गृहनिर्माण प्रकल्प, शिक्षण संस्था व इतर समाजोपयोगी कामासाठी म्हणून सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचे सर्वाधिक लाभार्थी राजकारणी, आयएएस, आयपीएस व इतर बडे अधिकारी ठरले आहेत. गेल्या १४ वर्षांत अशा प्रकारे वांद्रे येथील जवळपास २१ हजार चौरस मीटर भूखंडांची खिरापत सरकारने वाटली. मात्र, वांद्रे सरकारी वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भूखंड देण्यास टाळाटाळ होत आहे.
वांद्रे पूर्व येथील ९५ एकरांवरील शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाची दोन वर्षांपूर्वी घोषणा करण्यात आली. प्रस्तावित प्रकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी साडेपाच हजार घरे बांधण्याची योजना आहे. त्याच वेळी सध्या वास्तव्यास असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मालकी हक्काच्या घरांसाठी भूखंडाची मागणी केली. त्यावर कर्मचाऱ्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून मागणी केल्यास भूखंड देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार ३५०० सदस्य असलेली कर्मचाऱ्यांची गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून पुनर्विकास प्रकल्पातील ४ लाख चौरस मीटरपैकी २ लाख चौरस मीटर जागा मागण्यात आली. शासकीय दराने त्याची किंमतही द्यायची तयारी कर्मचाऱ्यांनी दर्शविली आहे. त्यावर ४,८०० घरे बांधण्याची योजना आहे. परंतु राज्य सरकाने कर्मचाऱ्यांच्या या प्रस्तावाची दखलच घेतलेली नाही.
राज्य सरकारने गेल्या १४ वर्षांत राजकारणी, आयएएस, आयपीएस व उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्यासाठी भूखंडवाटप करताना उदार भूमिका घेतली आहे. काही आजी-माजी मंत्री, आयएएस, आयपीएस अधिकारी यांच्या चार गृहनिर्माण संस्थांना आणि दोन राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना जवळपास २१ हजार चौरस मीटर भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यात न्यायाधीशांच्या गृहनिर्माण संस्थांचाही समावेश आहे. त्यासाठी रस्ते, मोकळी जागा, खेळाची मैदाने यांचे आरक्षणही बदलण्यात आले आहे. मग त्याच नियमांच्या आधारे भूखंड मागणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना या धोरणाचा लाभ का मिळत नाही, असा सवाल सरकारी कर्मचारी करत आहेत.