राज्य सरकारचाही वाटा वाढणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची किंमत वाढली असून ती आता एक लाख १० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या २५ टक्के वाटय़ातही वाढ होणार असून भविष्यातही आणखी किंमतवाढ होण्याची चिन्हे आहेत. बुलेट ट्रेनचा आर्थिक भार उचलण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना आधी सरसकट कर्जमाफी द्या, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या प्रकल्पास अजून हिरवा झेंडा दाखविला नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यावरच पक्षाची भूमिका ठरविली जाणार असल्याचे समजते.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची किंमत ९९ हजार कोटी रुपये होती. त्यापैकी केंद्र सरकारचा रेल्वे मंत्रालयामार्फत ५० टक्के हिस्सा असून महाराष्ट्र व गुजरात सरकारचा प्रत्येकी २५ टक्के आर्थिक वाटा राहणार आहे. प्रकल्पाचा आराखडा पूर्ण होण्याआधीच खर्च वाढल्याने राज्य सरकारचा हिस्साही तीन हजार कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. या प्रकल्पाच्या मुंबईतील भूमिगत स्थानकासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागा दिली जाणार आहे. त्याचा काही प्रमाणात ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ (आयएफएससी) प्रकल्पाला फटका बसणार आहे. आयएफएससीच्या टॉवरला बाधा येणार नाही, अशा पद्धतीने बुलेट ट्रेनचा आराखडा तयार करण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह आहे. त्यासाठी मुंबई, ठाणे परिसरातील जागाही संपादित करावी लागणार असून त्यामुळे हजारो रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. प्रकल्पासाठीचा खर्च आराखडा अंतिम होण्याआधीच वाढत चालला असून त्याला होणारा विरोध लक्षात घेता हा प्रकल्प लांबेल आणि खर्च एक लाख कोटी ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंतही वाढत जाईल. त्यानुसार राज्य सरकारवरचाही आर्थिक बोजा वाढण्याची भीती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकल्प खर्चाच्या सुमारे ८० टक्के रक्कम कर्जरूपाने उभारली जाणार आहे.
शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पास विरोध दर्शविला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिवहन विभागामार्फत मंत्री दिवाकर रावते यांनाही फारशी आधी कल्पना देता मंत्रिमंडळात घाईघाईने प्रस्ताव आणला होता. त्यावर अभ्यास करायचा आहे, अशी भूमिका शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी घेतल्यावर त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमून त्यात रावते यांचाही समावेश केला.
आपल्याशी चर्चा केल्याशिवाय या प्रकल्पाला मंजुरी देऊ नये, अशी ठाकरे यांची सूचना असल्याचे समजते. पण पंतप्रधान मोदी यांना या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरू करायचे असल्याने शिवसेनेची समजूत घालून प्रकल्पास आवश्यक मंजुऱ्या देण्याचा फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे.
प्रकल्पखर्च वाढला कसा?
प्रकल्पाचा आराखडा तयार होण्याआधीच खर्च वाढत आहे. त्यासाठी भूसंपादन, पुनर्वसनासाठीही मोठा निधी लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी कोणाच्या व किती जमिनी घेतल्या जाणार आहेत, असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. आधीच्या सरकारच्या कारकीर्दीत जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचेही खर्च भरमसाट वाढले होते, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. बुलेट ट्रेनपेक्षा शेतकऱ्यांना आधी सरसकट कर्जमाफी द्यावी, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची किंमत वाढली असून ती आता एक लाख १० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या २५ टक्के वाटय़ातही वाढ होणार असून भविष्यातही आणखी किंमतवाढ होण्याची चिन्हे आहेत. बुलेट ट्रेनचा आर्थिक भार उचलण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना आधी सरसकट कर्जमाफी द्या, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या प्रकल्पास अजून हिरवा झेंडा दाखविला नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यावरच पक्षाची भूमिका ठरविली जाणार असल्याचे समजते.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची किंमत ९९ हजार कोटी रुपये होती. त्यापैकी केंद्र सरकारचा रेल्वे मंत्रालयामार्फत ५० टक्के हिस्सा असून महाराष्ट्र व गुजरात सरकारचा प्रत्येकी २५ टक्के आर्थिक वाटा राहणार आहे. प्रकल्पाचा आराखडा पूर्ण होण्याआधीच खर्च वाढल्याने राज्य सरकारचा हिस्साही तीन हजार कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. या प्रकल्पाच्या मुंबईतील भूमिगत स्थानकासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागा दिली जाणार आहे. त्याचा काही प्रमाणात ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ (आयएफएससी) प्रकल्पाला फटका बसणार आहे. आयएफएससीच्या टॉवरला बाधा येणार नाही, अशा पद्धतीने बुलेट ट्रेनचा आराखडा तयार करण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह आहे. त्यासाठी मुंबई, ठाणे परिसरातील जागाही संपादित करावी लागणार असून त्यामुळे हजारो रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. प्रकल्पासाठीचा खर्च आराखडा अंतिम होण्याआधीच वाढत चालला असून त्याला होणारा विरोध लक्षात घेता हा प्रकल्प लांबेल आणि खर्च एक लाख कोटी ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंतही वाढत जाईल. त्यानुसार राज्य सरकारवरचाही आर्थिक बोजा वाढण्याची भीती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकल्प खर्चाच्या सुमारे ८० टक्के रक्कम कर्जरूपाने उभारली जाणार आहे.
शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पास विरोध दर्शविला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिवहन विभागामार्फत मंत्री दिवाकर रावते यांनाही फारशी आधी कल्पना देता मंत्रिमंडळात घाईघाईने प्रस्ताव आणला होता. त्यावर अभ्यास करायचा आहे, अशी भूमिका शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी घेतल्यावर त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमून त्यात रावते यांचाही समावेश केला.
आपल्याशी चर्चा केल्याशिवाय या प्रकल्पाला मंजुरी देऊ नये, अशी ठाकरे यांची सूचना असल्याचे समजते. पण पंतप्रधान मोदी यांना या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरू करायचे असल्याने शिवसेनेची समजूत घालून प्रकल्पास आवश्यक मंजुऱ्या देण्याचा फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे.
प्रकल्पखर्च वाढला कसा?
प्रकल्पाचा आराखडा तयार होण्याआधीच खर्च वाढत आहे. त्यासाठी भूसंपादन, पुनर्वसनासाठीही मोठा निधी लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी कोणाच्या व किती जमिनी घेतल्या जाणार आहेत, असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. आधीच्या सरकारच्या कारकीर्दीत जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचेही खर्च भरमसाट वाढले होते, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. बुलेट ट्रेनपेक्षा शेतकऱ्यांना आधी सरसकट कर्जमाफी द्यावी, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
