लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर गेल्या आठ महिन्यांहून अधिक काळापासून रिक्त असलेली पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. ही निवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाला मिळालेले प्रमाणपत्रही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मनमानी, लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करून यावेळी रद्द केले.
दरम्यान, अन्य राज्यातील निवडणुका घेण्यात आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यग्र असल्याने भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेली पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेणे कठीण झाले होते, असा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या केला होता. त्यावर, पुण्यात मणिपूरसारखी अशांततेची परिस्थिती होती का ? अशी विचारणा करून न्यायालयाने आयोगाच्या या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच, आयोगाचा हा दावा पटण्यासारखे नसल्याचेही सुनावले होते.
आणखी वाचा-लोकमान्य टिळक टर्मिनस स्थानकात भीषण आग, प्रवाशांमध्ये गोंधळ; ओव्हरहेड वायरचा विद्युत पुरवठा खंडित
मणिपूरमधील अशांततेच्या वातावरणासारखी स्थिती पुण्यात असती, तर आयोगाचे म्हणणे मान्य केले असते. परंतु, पुण्यात मणिपूरसारखी स्थिती होती का की त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेणे आयोगाला खूपच कठीण होते, अशी विचारणाही न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने आयोगाकडे केली होती.
दुसरीकडे, ही पोटनिवडणूक आता घेण्यात आली तरी वियजी उमेदवाराला फारच कमी काळ खासदारकी मिळेल, असा दावा आयोगातर्फे करण्यात आला होता. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. तसेच. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील पद रिक्त झाल्यानंतरही आयोगाने इतर ठिकाणच्या पोटनिवडणुका घेतल्याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली होती. तसेच, मोर यांना हा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली होती.
आणखी वाचा-राज्यातील सर्वात मोठ्या गांजा वितरकाची तीन बँक खाती गोठवली
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करत असल्याचे सांगून याचिका निकाली काढली.
न्यायालयाने आधीच दिला होता इशारा
बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक कायद्यानुसार सहा महिन्यांत घेण्याची तरतूद आहे. असे असताना ही पोटनिवडणूक का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली. तसेच, याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अन्यथा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देण्याचा इशारा यापूर्वी आयोगाला दिला होता.
याचिका काय ?
पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करणारी आणि पोटनिवडणुकीच्या आदेशाची मागणी करणारी याचिका पुणेस्थित सुघोष जोशी यांनी केली होती. पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाला मिळालेल्या प्रमाणपत्रालाही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते.
