क्रीडा प्रकारांत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्युच्च नैपुण्य दाखवणाऱ्या खेळाडूंना राज्य शासनाच्या महसूल, गृह, वित्त, उत्पादन शुल्क वा इतर विभागांमध्ये त्यांच्या मागणीनुसार थेट नियुक्त्या देण्याच्या धोरणात बदल करण्यात येणार आहे. अशा खेळाडूंना थेट उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उत्पादन शुल्क अधीक्षक, विक्रीकर अधिकारी, अशा कार्यकारी व महत्त्वाच्या पदांवर नेमणुका दिल्या जाऊ नयेत, असा विचार शासकीय स्तरावर सुरू आहे. त्याऐवजी खेळाडूंना ते जोपर्यंत खेळत आहेत तोपर्यंत वेतनाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत द्यावी आणि खेळातील निवृत्तीनंतर क्रीडा विभागातच त्यांना नोकऱ्या देण्यात याव्यात, असा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात शासनाच्या खेळाडू आरक्षण धोरणानुसार नायब तहसीलदारपदावर थेट नियुक्ती मिळालेले शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते शरीरसौष्ठवपटू सुहास खामकर यांना ५० हजार रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. तर ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवडय़ात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेमबाजीत महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या राही सरनोबत हिने याच धोरणाचा लाभ म्हणून उपजिल्हाधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारली. या परस्परविरोधी घटनांच्या क्रीडा क्षेत्रात आणि प्रशासनातही संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
शासकीय सेवेमध्ये खेळाडूंसाठी ५ टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २००५ मध्ये घेतला. त्यानुसार २०१० पर्यंत वर्ग एक ते चतुर्थश्रेणीपर्यंतच्या पदांवर ६४६ खेळाडूंना नियुक्त्या देण्यात आल्या. या धोरणात डिसेंबर २०१०, मे २०११ आणि एप्रिल २०१३ मध्ये बदल करण्यात आला. खेळाडूंच्या आवडीप्रमाणे त्यांना कोणत्याही विभागात व कोणत्याही पदांवर नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्याची अट रद्द करण्यात आली. त्याचबरोबर खेळाडूसांठी राखीव नसलेल्या जागांवरही नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महसूल, गृह, उत्पादन शुल्क या विभागांतच मोक्याच्या जागांवर नियुक्त्या करून घेण्यात खेळाडूंचा कल राहिला आहे. मात्र प्रशासनातूनच आता त्याविरोधात सूर निघू लागला आहे.