मुंबईच्या उपनगरीय गाडीत रविवारी एका परदेशी महिलेवर झालेल्या हल्ल्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असला तरी विविध तांत्रिक मुद्दय़ांमुळे प्रवाशांना पुरेशी सुरक्षा पुरविण्यात राज्य शासनावर बंधने येत आहेत. या घटनेनंतर मात्र या मुद्दय़ांचे अडसर झुगारून महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता गृहरक्षक दलाचे जवान तैनात करण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला.
मुंबई उपनगरीय गाडय़ांमध्ये प्रवाशांवर व विशेषत: महिला प्रवाशांवर हल्ले किंवा लुबाडण्याचे प्रकार वाढल्याने सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. २००४ मध्ये रेल्वे कायद्यात झालेल्या सुधारणेमुळे राज्य शासनाचे हात पूर्णपणे बांधले गेले. रेल्वे गाडय़ा किंवा रेल्वे हद्दीतील गुन्हे किंवा सुरक्षेची सारी जबाबदारी रेल्वे सुरक्षा पथकाकडे (आर.पी.एफ.) सोपविण्यात आली. परिणामी, राज्य शासनाच्या हाती काहीच राहिले नाही. रेल्वेच्या मदतीला देण्यात येणाऱ्या राज्य पोलिसांच्या वेतनातील ५० टक्के वाटा रेल्वेकडून दिला जातो. रेल्वेमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर रेल्वे स्थानकांवर गृहरक्षक दलाचे जवान तैनात करण्यात आले. त्यांच्या भत्त्याचा निम्मा खर्च रेल्वेने देणे आवश्यक होते. पण राज्य शासन रेल्वे बोर्डाची मान्यता न घेता खर्च देतेच कसे, असा आक्षेप लेखापरीक्षणात आल्यावर राज्य शासनातील अधिकारी हादरले आणि गृहरक्षक दलाचे जवान काढून घेण्यात आले, तसेच पोलिसांची संख्याही कमी केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा