कायदा व सुव्यवस्थेवरून गृहमंत्री लक्ष्य

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष व पुरोगामी विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचे तीव्र पडसाद बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. राज्यात निर्माण झालेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्यावर कडाडून टीका करण्यात आली.
 पाटील यांनी नेहमीप्रमाणे, आपल्याला काही अधिकारच नाहीत तर काय करणार, असे पालुपद लावले. काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मात्र दाभोलकर यांची जी हत्या झाली, त्याबद्दल एकटय़ा गृहमंत्र्यांना लक्ष्य करणे बरोबर नाही, ही सरकारची सामूहिक जबाबदारी आहे, असा सबुरीचा सूर लावत आबांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला.
पुण्यात मंगळवारी नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली. त्यावरून महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आहे. सामाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करावा यासाठी गेली १८ वर्षे ते धडपडत होते. या कायद्यासाठी त्यांचा एकाकी लढा सुरू होता. त्यांच्या हत्येने सारा महाराष्ट्रच सुन्न झाला. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या घटनेवर गंभीर चर्चा झाली. पुण्यात कायदा व सुव्यवस्था राहिली नाही, असा टीकेचा सूर उद्योगमंत्री नारायण राणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम, रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत आदी मंत्र्यांनी लावला. त्यांच्या टीकेचा रोख अर्थातच आर.आर.पाटील यांच्यावर
होता.
या घटनेनंतर लगेच प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पोलिसांचे अपयश असल्याची टीका केली होती. तो धागा पकडून इतर मंत्र्यांनीही आबांवर निशाणा साधण्याची संधी सोडली नाही.
पुण्यातील दाभोलकर हत्येच्या घटनेची आर.आर.पाटील यांनी मंत्रिमंडळाला सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांच्यावरच हल्लाबोल करण्यात आला. त्यावर गृहमंत्र्याला साध्या कॉन्स्टेबलची बदली करायचा अधिकार नसेल तर अशी टीका करणे निर्थक आहे, असा आबांनी स्वतचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर पुण्यातील घटनेबद्दल केवळ गृहमंत्र्यांना जबाबदार धरून चालणार नाही, ही सरकारी जबाबदारी आहे, असे सांगून काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आबांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आणि वातावरण शांत झाले.