मुंबई: देशभरात मनोरुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असून त्यांना योग्य प्रकारचे उपचार मिळण्याची नितांत गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या मनोरुग्णालयांमधून उपचारानंतर बरे झालेल्या रुग्णांच्या प्रकृतीचा घरी जाऊन नियमित आढावा घेण्याबरोबर, त्यांना औषधेही घरपोच देण्याची योजना आरोग्य विभागाने तयार केली आहे. सुमारे २९०० रुग्णांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार असून या रुग्णांसाठी प्रतिरुग्ण वार्षिक दहा हजार रुपयांपर्यंत औषधांचा खर्च येणार आहे.

आरोग्य विभागाची ठाणे, पुणे, नागपूर, रत्नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून या रुग्णालयांमध्ये मिळून ५,६९५ खाटा आहेत. तर एकूण ५८९२ रुग्ण दाखल असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. अनेकदा रुग्ण बरा झाल्यानंतरही नातेवाईक रुग्णाला घरी नेण्यास इच्छुक नसतात. तर काही प्रकरणात घरी नेल्यानंतरही विशिष्ट औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याने द्यावी लागत असल्याने नियमितपणे रुग्णालयात तपासणीसाठी नेणे आवश्यक असते. रुग्ण वा त्याच्या नातेवाईकांना अनेकदा हे शक्य होत नसल्यामुळे तपासणी व औषधोपचारात खंड पडून रुग्णाची प्रकृती पुन्हा बिघडून मनोरुग्णालयात दाखल करण्याची पाळी येते. याशिवाय मुंबई न्यायालयाने बरे झालेल्या रुग्णांना मनोरुग्णालयामधून घरी पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वाचा विचार करून आरोग्य खात्याच्या मानसिक आरोग्य विभागाने, बरे होऊन घरी पाठविलेल्या रुग्णांना त्यांच्या घरी जाऊन नियमित तपासणी व औषधोपचार करण्यासंदर्भात एक प्रस्ताव तायार केला आहे. तो मान्यतेसाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे पाठविण्यात आला आहे.

Two houses including shop damaged in fire in Fernandiswadi
नाशिक : फर्नांडिसवाडीतील आगीत दुकानासह दोन घरांचे नुकसान
16 November Aries To Pisces Horoscope Today in Marathi
१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…
life insurance fraud pune marathi news
पुणे: आयुर्विमा पॉलिसीच्या नावाखाली तरुणीची १३ लाखांची फसवणूक
home voting nashik
नाशिक: गृह मतदानापासून हजारो ज्येष्ठ मतदार, अपंग वंचित; यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे ८५ हजार पैकी केवळ २४४९ मतदारांना लाभ
ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
rbi digital awareness loksatta
जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…
PM Vidyalakshmi Scheme
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?
Loksatta explained Why has the central government recommended the influenza vaccine
केंद्र सरकारने इन्फ्लूएन्झा लशीची शिफारस का केली आहे? भारताला फ्लूचा विळखा?

आरोग्य विभागाच्या या योजनेअंतर्गत ३६ जिल्ह्यात ‘जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमा’च्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी, मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसिक आजारावरील उपचारासाठी प्रशिक्षित परिचारिका, आशा कार्यकर्ती, आरोग्य सहाय्यक अशा पथकाच्या माध्यमातून संंबंधित रुग्णाच्या घरी दहा दिवसांमधून एकदा जाऊन त्याच्या आरोग्याची तपासणी करणे तसेच त्याला आवश्यक असेलेली औषधे देण्यात येणार आहे. याबाबत मानसिक आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. सप्नील लाळे यांनी सांगितले की, रुग्णांना जी औषधे देण्यात येतात त्याचा विचार करता महिनाभराची औषधे एकदम त्यांच्या वा नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे योग्य नसल्यामुळे दहा दिवसांची औषधे आमचे कर्मचारी देतील. यामुळे रुग्णांना रुग्णालयात उपचारासाठी येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच नातेवाईकांवरील ताणही कमी होऊन त्यांच्याकडून रुग्णांची योग्य देखभाल केली जाईल.

हेही वाचा… मुंबई: हॉटेलच्या वाहन चालकाने केली मोटरीतून दागिन्यांची चोरी; संपूर्ण मालमत्ता हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश; आरोपीला अटक

मानसिक आजाराचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत चालले असून याचा ताण सध्या आरोग्ययंत्रणेवर पडतो. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी रुग्ण येत आहेत. तर दाखल असलेल्या व उपचारानंतर बरे झालेल्या रुग्णांना रुग्णालयात ठेवू नये असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. या पार्श्वभूमीवर घरी गेलेल्या रुग्णांची नियमित तपासणी होणे तसेच त्यांना औषधे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे, आजच्या धकाधकीच्या जीवनात रुग्णांच्या नातेवाईकांना नियमितपणे या रुग्णांना रुग्णालयात तपासणीसाठी आणणे शक्य होणारे नसल्यामुळे थेट घरी जाऊन अशा रुग्णांची तपासणी व योग्य औषधोपचार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तयार केलेल्या आरोग्य पथकातील प्रशिक्षित समुह आरोग्य कर्मचारी अशा रुग्णांच्या घरी नियमित भेट देऊन त्याच्या प्रकृतीचा आढावा घेईल. वैद्यकीय पर्यवेक्षक या रुग्णांच्या घरी दर २० दिवसांनी जाऊन भेट देईल तर वैद्यकीय अधिकारी महिन्यातून एकदा रुग्णाच्या घरी जाऊन त्याच्या प्रकृतीचा आढावा घेईल.

समूह आरोग्य कर्मचाऱ्याला जर रुग्णाच्या प्रकृतीविषयी काही शंका आली, तर अशा ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी लगेच जाऊन तपासणी करतील, असेही डॉ लाळे यांनी सांगितले. या रुग्णतपासणी कार्यक्रमाचा आढावा याबाबच्या एका विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून घेतला जाणार आहे. यामाध्यमातून प्रत्येक रुग्णाची तपासणी व त्याला औषधे मिळतात की नाही यावर लक्ष ठेवले जाईल. एखाद्या रुग्णाला दाखल करून उपचार आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांना आढळून आल्यास अशा रुग्णाला तात्काळ रुग्णालयात दाखल केले जाईल, असेही डॉ लाळे म्हणाले. या योजनेअंतर्गत बरे झालेल्या २९०० मनोरुग्णांवर उपचार करणे अपेक्षित असून एका रुग्णासाठी वर्षाकाठी दहा हजार रुपये खर्च होईल असा अंदाज आहे. सध्या या योजनेसाठी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याबाबचा सविस्तर प्रस्ताव राष्ट्रय आरोग्य अभियानाकेड दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा… गिरणी कामगारांसाठी ठाणे, कल्याणमध्ये १९ हजार घरांची निर्मिती होणार!

सध्या आरोग्य विभागाच्या पुणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयात २५४० खाटा असून येथे २०२२-२३ मध्ये २९,१२९ रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात आले तर २८६० रुग्ण उपचारासाठी दाखल आहेत. ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयात १८५० खाटा असून गेल्या वर्षभरात ४३,६५१ रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात आले असून १०८६ रुग्ण दाखल आहेत. नागपूर प्रादेशिक मनोरुग्णालयात ९४० खाटा असून बाह्यरुग्ण विभागात ३७,१४१ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले तर ११७५ रुग्ण दाखल आहेत. रत्नागिरी प्रादेशिक मनोरुग्णालयात ३६५ खाटा असून येथे गेल्या वर्षभरात २७,५४० बाह्यरुग्णांवर उपचार झाले आहेत तर १७९ आंतररुग्ण आहेत. याशिवाय जालना कोल्हापूर येथे ३०० खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यात येत आहेत. सध्या आरोग्य विभागाच्या १६७० प्राथिमक आरोग्य केंद्रातील मनशक्ती केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षित डॉक्टरांच्या माध्यमातून मानसिक आजाराच्या रुग्णांची तपासणी व उपचार केला जात आहेत तर टेलिमानस या आरोग्य विभागाच्या उपक्रमाच्या माध्यमातून १४४१६ या टोल फ्री क्रमांकाच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरात तब्बल ३९,९५६ लोकांनी मानसिक आजारविषयक समस्या निराकरणासाठी दूरध्वनी केले आहेत. उत्तर प्रदेशनंतर टेलिमानस योजनेला प्रतिसाद मिळालेले महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.