होमिओपाथना अ‍ॅलोपथीची परवानगी नियमबाह्य़?

केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या ‘भारतीय वैद्यक परिषद’ (एमसीआय) या संस्थेच्या मान्यतेशिवाय होमिओपथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करू देण्याची परवानगी देऊ नये, असा स्पष्ट सल्ला राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी दिलेला असतानाही राज्य सरकारने केवळ संस्थाचालकांच्या दबावाला झुकून या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांविना ओस पडत चाललेली खासगी संस्थाचालकांची होमिओपथी महाविद्यालये चालावीत यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी कसा खेळू शकतो हेच कटु वास्तव या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
सरकारच्या निर्णयाचा फायदा राज्यातील ६२ हजार नोंदणीकृत होमिओपथी डॉक्टरांना होणार आहेच. शिवाय त्यामुळे होमिओपथी महाविद्यालयांनाही सुगीचे दिवस येणार आहेत. त्यामुळे, खासगी संस्थाचालकांकडून गेली अनेक वर्षे यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. संस्थाचालकांच्या दबावामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण खात्यामार्फत होमिओपथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करू देण्याचा प्रस्ताव वारंवार कॅबिनेटच्या बैठकीत मांडला गेला. परंतु, या प्रस्तावाला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने अनेकवेळा बैठकीत हा प्रस्ताव धुडकावून लावण्यात आला.
राज्याचे कायदेशीर सल्लागार असलेले अ‍ॅडव्होकेट जनरल, विधी व न्याय विभाग यांचे मत घेतल्यानंतर हा प्रस्ताव चर्चेला आणावा, अशी टिप्पण्णी कॅबिनेटच्या बैठकीत वेळोवेळी करण्यात आली आहे.
अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी संबंधित प्रस्तावाला केंद्र सरकार आणि भारतीय वैद्यक परिषदेची मान्यता घ्यावी आणि त्यानंतरच कायद्यात दुरुस्ती करावी, असा सल्ला दिला होता. त्यानुसार एमसीआयला वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पत्रही पाठविले. मात्र, एमसीआयकडून या पत्रावर उत्तर आले नसतानाही विभागाने हा प्रस्ताव पुढे रेटण्याचे काम सुरू ठेवले.
विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर होमिओपथी डॉक्टरांनी एक वर्षांचा फार्माकॉलॉजीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास त्यांना अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यालाच अनुसरून ‘महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अ‍ॅक्ट’मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली. त्यावर नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, राज्यातील हजारो रुग्णांच्या आरोग्याशी संबंधित असलेला हा निर्णय घटनाबाह्य़ असल्याची टिप्पण्णी अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी विभागाला लिहिलेल्या पाच पानी पत्रात केली आहे. संबंधित फार्माकॉलॉजीचा अभ्यासक्रमही एमसीआयच्या परवानगीशिवाय राबविता येत नाही. तरीही हा निर्णय पुढे रेटण्यात आला. हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असून या विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असा इशारा ‘इंडियन मेडिकल असोसिएश’चे अध्यक्ष डॉ. जयंत लेले यांनी दिला आहे.