परवाना नूतनीकरणासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देऊनही त्यासाठी अर्ज न करणाऱ्या घोडागाडी आणि त्याच्या चालक-मालकांबाबत कठोर पावले उचलत विनापरवाना आणि आरोग्याचे प्रमाणपत्र नसलेल्या घोडागाडय़ा जप्त करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी वाहतूक पोलिसांना आदेश दिले.
‘अ‍ॅनिमल्स अ‍ॅण्ड बर्ड्स चॅरिटेबल ट्रस्ट’ या संस्थेतर्फे करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
घोडय़ांच्या आरोग्याची हेळसांड केली जात असल्याचा आणि बहुतांश घोडागाडय़ा विनापरवाना असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. गेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने घोडागाडी मालक-चालकांना परवाना नूतनीकरणासाठी ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. मात्र १३० पैकी केवळ २९ घोडागाडी परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांतर्फे मंगळवारी न्यायालयाला देण्यात आली.
या माहितीनंतर घोडागाडी मालक-चालक आदेशाची पूर्तता करीत नसल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने कठोर पावले उचलत विनापरवाना वा आरोग्य प्रमाणपत्र नसलेल्या घोडागाडी जप्त करण्याचे आदेश वाहतूक पोलिसांना दिले.
तसेच घोडागाडी मालकाकडे घोडय़ाच्या आरोग्याचे प्रमाणपत्र असेल, तर घोडय़ाची सुटका करावी. परंतु विनापरवाना घोडागाडी चालविण्यास मज्जाव करावा आणि नूतनीकरण केलेला परवाना सादर केला जात नाही. ही बंदी कायम ठेवाली, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
