मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये आतापर्यंत १ जानेवारी २०११ नंतरचे झोपडीवासीय घरांसाठी पात्र होत नव्हते. परंतु धारावी पुनर्विकासात पात्र व अपात्र वा बहुमजल्यांवरील सर्वच झोपडीवासीयांना घरे देण्यात येणार आहेत. सध्या सर्वेक्षण सुरू असून सुमारे दोन लाख अपात्र झोपडीवासीय असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या सर्वांना भाडेतत्त्वावर घरे देण्यात येणार आहेत. याबाबत सरकारने धोरण जाहीर केले असून हे धोरण फक्त धारावीपुरते मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
याबाबत किती भाडे आकारावे याचा निर्णय धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणावर सोपविण्यात आला आहे. अपात्र झोपडीवासीयांना भाडेतत्त्वावर घरे वितरित झाली तरी ती संबंधित झोपडीवासीयांना विकत देण्याचे प्रस्तावीत असल्याचे या पुनर्विकासाशी संबंधित उच्चपदस्थाने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
धारावीतील झोपडीवासीयांचे सध्या सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यानंतरच पात्र व अपात्र झोपडीवासीय किती आहेत, याची निश्चित माहिती मिळणार आहे. तळ अधिक वरील मजल्यावरील झोपडीवासीयांचेही सर्वेक्षण होणार असून ते अपात्र ठरले तरी त्यांना घरे मिळणार आहेत, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – बीकेसीतील आणखी तीन भूखंडांचा ई लिलाव, एमएमआरडीएकडून निविदा प्रसिद्ध
धारावीतील झोपडीवासीयांच्या संख्येबाबत वेगवेगळा आकडा दिला जात आहे. या पुनर्विकासात आता रेल्वे भूखंडावरील झोपडीवासीयांचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे ही संख्या वाढेल. फक्त पात्र झोपडीवासीयांना धारावीत घर दिले जाणार आहे. उर्वरित अपात्र झोपडीवासीयांना धारावीच्या बाहेर स्थलांतरित केले जाणार आहे. सर्वच अपात्रांना भाड्याची घरे दिली जाणार आहेत. याबाबत शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार, धारावीपासून दहा किलोमीटर परिसरात भाड्याची घरे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीने बांधावी, असे स्पष्ट केले आहे. या मोबदल्यात विकासकाला १.३३ चटईक्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
मुलुंड येथील ६३ एकर भूखंड शासनाने धारावी पुनर्विकासासाठी महापालिकेकडे मागितला आहे. या भूखंडावर पात्र व अपात्र झोपडीवासीयांसाठी घरे बांधली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे धारावीकरांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. मात्र पात्र झोपडीवासीयांना धारावीतच घरे मिळणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा – मुंबई : वडाळ्यात पाणीबाणी, अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिक हैराण
झोपडपट्टी कायदा १९७१ आणि सुधारित कायदा २०१७ नुसार केवळ तळमजल्यावरील झोपडीवासीय पुनर्वसनासाठी पात्र होते. मात्र, या पुनर्वसनात पहिल्यांदाच अपात्रांसह सर्वच झोपडीवासीयांना सामावून घेण्यात आले आहे. ५ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, अपात्र झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाची तरतूद नव्हती. मात्र मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थायिक झालेल्या १ जानेवारी २०११ नंतरच्या तळ मजल्यावरील तसेच वरील मजल्यावर राहणाऱ्या अपात्र झोपडीवासीयांना आता २८ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे.
१ जानेवारी २००० नंतर तळ व वरच्या मजल्यावरील अपात्र झोपडीवासीयांनाही घरे उपलब्ध करून दिली जाणार असून ती धारावीपासून जवळच्या भागात उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
