मुंबई : राज्यात ‘महारेरा’ स्थापन झाल्यानंतर प्रकल्प नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आणि प्रकल्पाशी संबंधित न्यायालयातील प्रकरणांचा सर्व तपशील ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक झाले. परिणामी, अशा प्रकल्पांच्या अर्थात न्यायिक प्रक्रियेत अडकलेल्या घरांच्या किंमतीत ५ ते ६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तर बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आल्याचा निष्कर्ष मँचेस्टर विद्यापीठातील चार अभ्यासकांनी देशात स्थावर संपदा अधिनियम लागू होण्यापूर्वी आणि नंतरच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या संशोधनाअंती जाहीर केलेल्या एका निबंधात काढला आहे.
तर प्रकल्पाबाबतच्या न्यायिक प्रकरणांविषयीची आणि एकूण प्रकल्पाबाबतची माहिती सहजपणे सर्वांना संकेतस्थळावर उपलब्ध व्हावी यासाठीच्या ‘महारेरा’च्या प्रयत्नांची नोंदही, या संशोधकांनी घेतलेली आहे. मँचेस्टर विद्यापीठातील अभ्यासक वैदेही तांडेल, साहिल गांधी, अनुपम नंदा आणि नंदिनी अग्निहोत्री यांनी भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राचा अभ्यास करून एक शोधनिबंध तयार केला आहे. या निबंधात ‘महारेरा’च्या स्थापनेनंतर राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात कसे बदल झाले आणि त्याचे कसे सकारात्मक परिणाम झाले यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. ‘महारेरा’ लागू झाल्यानंतर विकसकांना प्रकल्पाची सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात पारर्दशकता आल्याचेही त्यात नमुद करण्यात आले आहे. या अभ्यासकांनी २०१५ ते २०२० या काळातील माहितीच्या आधारे हा निष्कर्ष काढला आहे.
