मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये काढलेल्या सोडतीतील घरांची विक्री किंमत अदा करण्याची मुदत नुकतीच संपुष्टात आली आहे. या विहीत मुदतीत ४०८२ पैकी केवळ २७२६ घरांची विक्री झाली असून १२८१ घरांची (दादरमधील भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेली ७५ घरे वगळून) विक्री झालेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांचे लक्ष लागलेल्या ताडदेवमधील सर्वात महागड्या साडेसात कोटी रुपयांच्या एकाही घराची विक्री झालेली नाही. एकूणच मोठ्या संख्येने मुंबईतील घरे विक्रीविना रिक्त राहणार असल्याने आता मुंबई मंडळाने घराची रक्कम भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे.

मुंबई मंडळाने मुंबईतील विविध ठिकाणच्या ४०८२ घरांसाठी १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सोडत काढली होती. या घरांसाठीच्या अंदाजे ३५०० विजेत्यांना (स्वीकृती पत्र दिलेल्या) सप्टेंबरमध्ये देकार पत्र पाठवून त्यांच्याकडून घराची विक्री किमत भरून घेण्यास सुरुवात केली. घराची संपूर्ण विक्री किंमत भरण्याची मुदत १८ मार्च रोजी संपुष्टात आली. या विहीत मुदतीत २७२६ विजेत्यांनी घराची संपूर्ण रक्कम भरून ताबा घेतला असून यातून मुंबई मंडळाला अंदाजे १४०० कोटी रुपये महसूल मिळाल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

Patra Chawl Redevelopment Project
विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
slum MIDC
एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव
Mumbai Metropolitan Region Development Authority Still waiting for Mogharpada car shed site Mumbai print news
मोघरपाडा कारशेडच्या जागेची प्रतीक्षा कायम; हस्तांतरणाबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध होऊन वर्ष उलटले तरी जागेचा ताबा नाही
house lottery application, deadline, Navi Mumbai,
घरे सोडत अर्ज नोंदणीसाठी मुदतवाढीची मागणी, आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी दिलेली मुदत अपुरी असल्याचे अनेकांचे मत
Estimated tax evasion of 25 thousand crores 18 thousand fake companies busted by GST authorities print eco news
तब्बल २५ हजार कोटींच्या कर-चोरीचा अंदाज; जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून १८ हजार बनावट कंपन्यांचा छडा
swiggy IPO, share market,
विश्लेषण : ‘स्विगी’च्या समभागांसाठी बोली लावणे फायद्याचे की तोट्याचे?

हेही वाचा – मनसेचे परप्रांतीयांविरोधातील ‘खळ्ळ्य खट्ट्याक’ बंद ? महायुतीसाठी भाजपची अट

अत्यल्प गटातील २७९० पैकी १८६२, अल्प गटातील १०३४ पैकी ७८२, मध्यम गटातील १३८ पैकी ५६ घरे विकली गेली आहेत. उच्च गटातील १२० पैकी २६ घरांची, तर उच्च गटातील १२० पैकी २६ घरांची विक्री झाली आहे. एकूणच ४०८२ पैकी २७९० घरांची विक्री झाली असून १२८१ घरांची विक्री झालेली नाही. तर दादरमधील अल्प आणि मध्यम गटातील ७५ घरांना डिसेंबर २०२४ मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे या घरांची विक्री २०२५च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. ७२ विजेत्यांचे घराचे वितरण रद्द करण्यात आल्याने रिक्त घरांमध्ये त्यांचाही समावेश आहे.

एकूणच मोठ्या संख्येने १२८१ घरे रिक्त असल्याने मुंबई मंडळाची चिंता वाढली आहे. अनेकांना गृहकर्ज उपलब्ध होत नसल्याने, कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात अडचणी येत असल्याने आणि अन्य काही कारणाने अनेक विजेत्यांना घराची रक्कम भरता आली नसल्याचे मंडळाचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच विजेत्यांना एक संधी म्हणून ही रक्कम भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव म्हाडा उपाध्यक्षांसमोर ठेवण्यात आल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, या १५ दिवसांच्या मुदतीनुसार विजेत्यांनी उर्वरित घराची रक्कम भरण्यासाठी १२ टक्के व्याज आकारले जाणार आहे. त्यानंतरही रक्कम न भरल्यास घराचे वितरण रद्द करून रिक्त घरांसाठी आचारसंहिता संपल्यानंतर सोडत काढण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – मिरजेतील उद्धव ठाकरे यांच्या मेळाव्यावर काँग्रेसचा बहिष्कार

हेही वाचा – जरांगे यांच्या रविवारी होणाऱ्या बैठकीबाबत उत्सुकता, ‘मराठा मतपेढी’ दिशा देणार

मुदतवाढीत विक्री होणार का?

अद्याप विक्री न झालेल्या घरांमध्ये ताडदेवमधील साडेसात कोटींच्या सात घरांचा समावेश आहे. या घरांकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या घरांसाठी केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्यासह आमदारांचे अर्ज आले होते. कराड या घरांसाठी प्रतीक्षायादीवरील विजेते ठरले होते. मात्र त्यांनी हे घर नाकारले असून अन्य विजेत्यांनीही स्वीकृती पत्र दिलेले नाही वा घराची रक्कम अदा केलेली नाही. साडेसात कोटींची सातही घरे अजूनही रिक्त असून मुदतवाढीत या घरांची विक्री होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या घरांची विक्री न झाल्यास मुंबई मंडळाला अंदाजे ५२ कोटींचा महसूल मिळविण्यासाठी पुढील सोडतीची वाट पाहावी लागणार आहे.