मुंबई : गिरणी कामगार आणि काही गिरणी कामगार संघटनांनी मुंबईबाहेरील घरांना विरोध केला असून त्यांनी मुंबईतच घरे देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांसह गिरणी कामगार संघटनांची एक संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत गिरणी कामगारांना मुंबईत कशी आणि कुठे घरे उपलब्ध करता येतील याचा आढावा घ्यावा. एनटीसी, खटावसह काही गिरण्यांची जमीन अद्याप कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध झालेली नाही. अशा गिरण्यांच्या जागांचा शोधा घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हाडाला दिले. जागेचा शोध घेऊन त्याबाबतचा अहवाल १० दिवसांत सादर करावा, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
मुंबईतच घरे देण्याची मागणी
गिरण्याच्या जमिनीवरील घरांसाठी म्हाडाकडे पावणेदोन लाख गिरणी कामगार तसेच त्यांच्या वारसांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र राज्य सरकार यापैकी जेमतेम २५ हजार गिरणी कामगारानांच मुंबईत घरे देऊ शकत आहे. त्यामुळे उर्वरित दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांचे काय अशा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दीड लाख कामगारांना मुंबईत घरे देणे शक्य नसल्याने राज्य सरकारने मुंबईबाहेर मुंबई महानगर प्रदेशात कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शेलू आणि वांगणी गावात एकूण ८१ हजार घरे गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यासंबंधीची कार्यवाही सुरू केली आहे. पण गिरणी कामगार आणि गिरणी कामगार एकजूटीचा मुंबईबाहेरील घरांना विरोध आहे. कामगार, वारसदार मुंबईबाहेर जाणार नाहीत. त्यांना मुंबईतच घरे द्यावीत, अशी मागणी एकजूटीने केली आहे. या मागणीसाठी मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या वांद्रे पश्चिम येथील कार्यालयावर रविवारी गिरणी कामगार एकजूटीतर्फे मोर्चा नेण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे गिरणी कामगार संघर्ष समितीसह अन्य काही संघटनांनी शेलूची घरे पसंत केली आहेत, पण वांगणीची घरे त्यांना पंसत नाहीत. त्यामुळे वांगणीच्या घराचा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणीही या संघटनांनी केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी संयुक्त बैठक बोलावली होती. या बैठकीला म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, म्हाडाच्या मुंबई मडंळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह सर्व गिरणी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शेलूतील घरांच्या किंमती कमी करा
या बैठकीत गिरणी कामगार एकजूटीने मुंबईतच घरे हवीत अशी मागणी उचलून धरली. यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध करून देता येतील का याचा शोध घ्यावा, असे निर्देश म्हाडाला दिल्याची माहिती गिरणी कामगार एकजूटीचे प्रतिनिधी संतोष मोरे यांनी दिली. मुंबईत एनटीसीची जागा बऱ्यापैकी गिरणी कामगारांच्या घरासाठी उपलब्ध होऊ शकते याची माहिती एकजूटीकडून देण्यात आली. तर बोरिवलीतील खटाव मिलचीही जागा उपलब्ध होऊ शकते असे सांगण्यात आले. त्यानुसार उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी कुठे आणि कशी घरे उपलब्ध होतील याचा शोध घ्या आणि १० दिवसांत यासंबंधीचा अहवाल सादर करा, असे स्पष्ट निर्देश म्हाडाला दिले.
दरम्यान काही संघटनांनी शेलूची घरे पंसत आहेत, पण त्याच्या किंमती अधिक असून ती कामगारांना, वारसांना परडवणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून या घरांच्या किंमती कमी करण्याची मागणी केली. या मागणीचाही विचार करण्याचे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.