सोसायटय़ा सहकार विभागाचा ‘अ’सहकार; केवळ १२०० संस्थांचेच लेखापरीक्षण
लेखापरीक्षणासाठी सहकार विभागाने दिलेली ३१ जुलैची अंतिम मुदत आणि सहकारी सोसायटय़ांचा लेखापरीक्षणाबाबतचा निष्काळजीपणा याचा फटका सरकारी पदतालिकेवरील लेखापरीक्षकांना बसतो आहे. ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण न झाल्यास सरकारी पदतालिकेवरून नाव कमी होण्याची टांगती तलवार या लेखापरीक्षकांवर आहे. तसेच गोंधळामुळे मुंबईतील ३३ हजारपैकी केवळ १२०० गृहनिर्माण संस्थांचेच लेखापरीक्षण पूर्ण होऊ शकले आहे.
सहकार विभागाने लेखापरीक्षकांना ज्या सोसायटय़ांचे परीक्षण करायचे आहे, त्यांचे पत्तेच दिलेले नाही. जे संपर्क क्रमांक दिले आहेत तेही चुकीचे आहेत. अशा एक ना अनेक समस्यांनी लेखापरीक्षकांना पछाडले असतानाच ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण न झाल्यास लेखापरीक्षकांचे सरकारी पदतालिकेवरून नाव कमी होणार असल्याने लेखापरीक्षकांचे धाबे दणाणले आहे.
मुंबईत ३३ हजार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ा असून या सोसायटय़ांनी दरवर्षी त्यांच्या जमा-खर्चाचे लेखापरीक्षण सहकार विभागाला सादर करणे आवश्यक असते. मात्र अज्ञान व निष्काळजीपणा यामुळे बहुतांश सोसायटय़ा सहकार विभागाकडे आपले लेखापरीक्षणाचे अहवाल सादर करत नाहीत. त्यातच २०१३ सालापासून सहकार खात्याचा कारभार ऑनलाइन झाल्याने खात्याची वाहवा होत असली तरी यामुळेदेखील आता काही अडचणी उभ्या राहत आहेत. निष्काळजी सदस्यांचा व या प्रक्रियेचा फटका लेखापरीक्षकांना बसू लागला आहे. याचा परिणाम लेखापरीक्षणावर होत असून सध्या केवळ १२०० सोसायटय़ांचे लेखापरीक्षण झाल्याचे समजते आहे.
आयुक्तांकडे गाऱ्हाणे
लेखापरीक्षकांना सोसायटीच्या कामासाठी सोसायटीकडे जावे लागते ही बाबच चुकीची आहे. आपले लेखापरीक्षण करून घेणे ही सोसायटीची जबाबदारी आहे. सोसायटय़ांचे पत्ते मिळत नसल्याने लेखापरीक्षकांनी बरेच फिरावे लागते. अशी गाऱ्हाणी आम्ही सहकार आयुक्तांच्या कानावर १२ जुलैला घातली असून त्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. असे ‘ऑल इंडिया कमिटी फॉर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’चे अध्यक्ष तरुण घिया यांनी सांगितले. तर मुंबईत १३५५ शासनमान्य लेखापरीक्षक असून त्यातील जवळपास ७५ टक्के लेखापरीक्षकांना सोसायटय़ांचे पत्तेच मिळालेले नाहीत. असे पश्चिम भारत विभागाच्या लेखापरीक्षकांच्या अध्यक्षा शिल्पा शिंगारे यांनी सांगितले.
गोंधळ काय?
- गृहनिर्माण सहकारी सोसायटय़ांनी लेखापरीक्षक नेमण्यासाठी कार्यकारिणीच्या बैठकीत ठरावाद्वारे निर्णय घ्यायचा असतो. असा ठराव केल्याची नोंद सहकार खात्याच्या संकेतस्थळावर करायची असते. मात्र सोसायटय़ा अशी नोंद न करता लेखापरीक्षक नेमतात. दुसरीकडे, सहकार निबंधक संबंधित सोसायटीवर शासकीय पदतालिकेवरील लेखापरीक्षकाची नेमणूक करतात. त्यामुळे जेव्हा सोसायटय़ांकडे लेखापरीक्षक पोहचतात तेव्हा त्यांना नकार दिला जातो
- दुसरीकडे, बऱ्याचदा ज्या सोसायटय़ांवर नेमणूक केली आहे, त्यांचे पत्ते व संपर्क क्रमांक लेखापरीक्षकांना मिळत नाहीत. त्यामुळे लेखापरीक्षकांना निबंधक कार्यालयात खेटे घालावे लागतात, असे महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी सांगितले.
लेखापरीक्षकांना डिसेंबर महिन्यातच त्यांना ज्या-ज्या सोसायटय़ांवर नेमले आहे त्यांची यादी देण्यात आली होती. तसेच त्यांना जे पत्ते मिळत नाहीत, त्यांनी ते पत्ते निबंधक कार्यालयातून घेता येतात. यातून जो काही गोंधळ निर्माण झाला असेल तर सोसायटय़ांनी नेमलेल्या लेखापरीक्षकाची वेळीच नोंद न केल्याने झाला आहे. सोसायटय़ांनी वेळीच संकेतस्थळावर नोंद करण्याची काळजी घ्यावी.
– टी. एन. कावडे, सह-निबंधक, मुंबई विभाग
