मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातही (म्हाडा) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर शिखर तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व खात्यांना शंभर दिवसांचा कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितला असून गृहनिर्माण विभागाने सादर केलल्या कार्यक्रमामध्ये या प्रस्तावाचा उल्लेख आहे. हा प्रस्ताव प्राथमिक स्वरुपात असून त्याबाबत लवकरच रुपरेषा तयार केली जाणार असल्याचेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सध्या झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित सर्व अपीलांची सुनावणी शिखर तक्रार निवारण समितीपुढे होते. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव या समितीच्या प्रमुख असून म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकेचे आणि मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त सदस्य आहेत. या समितीपुढे झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच प्राधिकरणात कुठल्याही थरावर देण्यात आलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील सादर करता येतात. या समितीच्या आदेशानंतरही समाधान न झाल्यास तक्रारदाराला उच्च न्यायालयात धाव घेता येते. झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित आदेशाविरुद्ध तक्रारदार थेट उच्च न्यायालयात दाद मागू लागले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अशा अपीलांचा खच निर्माण झाला. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच शिखर समितीची स्थापना करण्यात आली. आता झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित कुठलीही प्रकरणे असली तरी सुरुवातीला शिखर समितीपुढे अपील करणे बंधनकारक आहे. अशी प्रकरणे उच्च न्यायालयेही थेट ऐकून न घेता शिखर समितीपुढे पाठवतात. त्यामुळे न्यायालयावरील ताण कमी झाला आहे. त्याचवेळी क्षुल्लक प्रकरणांत तक्रारदारांनाही समितीतच न्याय मिळाला आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…डिजिटल अटक करून फसवणूकीप्रकरणी चौघांना सूरतवरून अटक

म्हाडातही उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळ, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ आणि मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळात एखादा निर्णय विरोधात गेला तर तक्रारदार थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतो. या निर्णयांना आव्हान देणारी कुठलीही यंत्रणा नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाकडूनही विविध प्रकरणात सुनावणी होते. परंतु त्यामुळे प्रत्यक्षात विलंब लागत असल्यामुळे तक्रारदारही हैराण होतो. अशावेळी म्हाडातही झोपु प्राधिकरणाच्या धर्तीवर शिखर तक्रार निवारण समिती असावी, अशी चर्चा २०१९ मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना झाली होती. आता फडणवीस मुख्यमंत्री बनल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने त्या दिशेने हालचाली सुरु केल्या आहेत. म्हाडासाठी स्वतंत्र शिखर तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे वा सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या शिखर समितीची कार्यकक्षा वाढवावी का, या दिशेने प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अशा पद्धतीने शिखर समिती स्थापन झाल्यास तक्रारदारांना फायदा होईल, असा दावा केला जात आहे.

सध्या झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित सर्व अपीलांची सुनावणी शिखर तक्रार निवारण समितीपुढे होते. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव या समितीच्या प्रमुख असून म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकेचे आणि मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त सदस्य आहेत. या समितीपुढे झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच प्राधिकरणात कुठल्याही थरावर देण्यात आलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील सादर करता येतात. या समितीच्या आदेशानंतरही समाधान न झाल्यास तक्रारदाराला उच्च न्यायालयात धाव घेता येते. झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित आदेशाविरुद्ध तक्रारदार थेट उच्च न्यायालयात दाद मागू लागले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अशा अपीलांचा खच निर्माण झाला. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच शिखर समितीची स्थापना करण्यात आली. आता झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित कुठलीही प्रकरणे असली तरी सुरुवातीला शिखर समितीपुढे अपील करणे बंधनकारक आहे. अशी प्रकरणे उच्च न्यायालयेही थेट ऐकून न घेता शिखर समितीपुढे पाठवतात. त्यामुळे न्यायालयावरील ताण कमी झाला आहे. त्याचवेळी क्षुल्लक प्रकरणांत तक्रारदारांनाही समितीतच न्याय मिळाला आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…डिजिटल अटक करून फसवणूकीप्रकरणी चौघांना सूरतवरून अटक

म्हाडातही उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळ, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ आणि मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळात एखादा निर्णय विरोधात गेला तर तक्रारदार थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतो. या निर्णयांना आव्हान देणारी कुठलीही यंत्रणा नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाकडूनही विविध प्रकरणात सुनावणी होते. परंतु त्यामुळे प्रत्यक्षात विलंब लागत असल्यामुळे तक्रारदारही हैराण होतो. अशावेळी म्हाडातही झोपु प्राधिकरणाच्या धर्तीवर शिखर तक्रार निवारण समिती असावी, अशी चर्चा २०१९ मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना झाली होती. आता फडणवीस मुख्यमंत्री बनल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने त्या दिशेने हालचाली सुरु केल्या आहेत. म्हाडासाठी स्वतंत्र शिखर तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे वा सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या शिखर समितीची कार्यकक्षा वाढवावी का, या दिशेने प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अशा पद्धतीने शिखर समिती स्थापन झाल्यास तक्रारदारांना फायदा होईल, असा दावा केला जात आहे.