३१ जुलै अंतिम मुदत; सहकार आयुक्तांचे दंडात्मक कारवाईचे संकेत
सर्व गृहनिर्माण सहकारी संस्थांनी आपले वैधानिक लेखापरीक्षण येत्या ३१ जुलैपर्यंत सादर करावे, असे सहकार विभागाचे निर्देश असतानाही मुंबईतील ३३ हजारांपैकी अवघ्या पाच टक्केच संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे लेखापरीक्षण अहवाल वेळेत सादर न केल्यास संस्थांवर दंडात्मक कारवाईचे संकेत सहकार विभागाने दिल्याने मोठा पेच उभा राहण्याची शक्यता आहे.
सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण सहकार कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे येत्या ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्यात यावे, असे निर्देश पुण्यातील सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत. या सहकारी संस्थांमध्ये गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचाही समावेश होत आहे. शहरात एकूण ३३ हजार गृहनिर्माण संस्था असून त्यातील पाच टक्के संस्थांनीच आपले लेखापरीक्षण पूर्ण केल्याचे स्पष्ट होत आहे. यापैकी अद्याप एक हजार ३८४ संस्थांनीच लेखापरीक्षकाची नेमणूक केल्याचे ‘महाराष्ट्र सहकारी असोसिएशन’चे रमेश प्रभू यांनी ‘लोकसत्ता मुंबई’शी बोलताना सांगितले.
सहकार कायद्याप्रमाणे ३१ जुलैपर्यंत सहकारी संस्थांनी संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण सादर करणे आवश्यक असताना मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायटय़ा मात्र याकडे कानाडोळा करताना दिसत होत्या.
लेखापरीक्षण पूर्ण न झाल्याने सहकार आयुक्तांनी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा लेखापरीक्षण न करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. संस्थांची कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात येणार आहे. तसेच बरखास्त कार्यकारिणीच्या सदस्यांना पाच वर्षे निवडणूकही लढवता येणार नाही.
परीक्षण प्रक्रियेत गोंधळ
मुंबईत सध्या नोंदणीकृत १४०० लेखापरीक्षक आहेत. अनेक संस्थांनी लेखापरीक्षक न नेमल्याने त्यांच्या सोसायटय़ांवर निबंधकांनी लेखापरीक्षक नेमले आहेत. मात्र ज्या सोसायटय़ांनी लेखापरीक्षक नेमले आहेत व या नेमणुकीबाबत निबंधकांना कळवलेले नाही, अशांच्या सोसायटय़ांवर निबंधकांनीही लेखापरीक्षक नेमले आहेत. त्यामुळे कोणत्या लेखापरीक्षकांकडून परीक्षण करून घ्यावे, असा प्रश्न सोसायटय़ांपुढे उपस्थित झाला आहे. असे रमेश प्रभू यांनी सांगितले. त्यामुळे आता सोसायटय़ांनी प्रथम लेखापरीक्षकांकडून परीक्षण करून घ्यावे व ३१ ऑगस्टपर्यंत सहकार विभागाच्या www.mahasahkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
३१ जुलैपर्यंत सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण करणे कायद्यानुसार बंधनकारक असून ३१ ऑगस्टपर्यंत लेखापरीक्षणाचे अहवाल त्यांना सादर करायचे आहेत. असे न करणाऱ्या सहकारी संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल.
– मोहम्मद आरिफ, सहनिबंधक, मुंबई विभाग
